एफसीआइएल की जमीन पर रहे लोगों को पुनर्वास के लिए मिलेगी सहायता राशि

उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई आरएंडआर कमेटी की बैठक में लिये गये कई फैसले.

टासरा परियोजना के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन को लेकर हुई आर एंड आर समिति की बैठक

क्वार्टरों का अतिक्रमण कर रह रहे 901 परिवारों को एक लाख और घर बनाकर रह रहे परिवारों को मिलेगी चार लाख रुपये सहायता राशि

एफसीआइएल की भूमि के लीज हस्तांतरण से 1500 परिवार प्रभावित होंगे, अर्जित भूमि के रैयतों को मिलेगा मुआवजा

वरीय संवाददाता, धनबाद

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की टासरा परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन को लेकर गठित आर एंड आर (पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन) समिति की बैठक शुक्रवार को समाहरणालय में हुई. अध्यक्षता उपायुक्त आदित्य रंजन ने की. बैठक में प्रभारी महाप्रबंधक, टासरा परियोजना शिवराम बनर्जी ने पावर पॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी कि उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय द्वारा एफसीआइएल की 304 एकड़ भूमि को दीर्घकालीन लीज पर सेल को टासरा परियोजना के लिए स्वीकृति दी है. इस भूमि पर कुल 1500 परिवार रह रहे हैं. इनमें से 901 परिवार एफसीआइएल के क्वार्टर में अतिक्रमण कर रह रहे हैं. वहीं 460 परिवारों ने अपना मकान बना लिया है. वहीं 78 परिवार लीज पर रह रहे हैं और 96 व्यावसायिक संरचनाएं है.

पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता का निर्णय :

बैठक में यहां के लोगों को पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया. क्वार्टरों का अतिक्रमण कर रह रहे 901 परिवारों को सेल की ओर से एक लाख रुपये एकमुश्त सहायता राशि दी जायेगी. वहीं मकान बनाकर रह रहे 460 परिवारों को मकान के मूल्यांकन के साथ 4 लाख की सहायता राशि दी जायेगी. इसमें पुनर्वासन भत्ता भी शामिल होगा. इसके अलावा लीज पर रह रहे 78 परिवारों को एफसीआइएल के दूसरे क्वार्टर लीज पर दिये जायेंगे. एक लाख रुपये सहायता राशि भी दी जायेगी. वहीं 96 व्यवसायिक संरचनाएं, यदि स्वयं की हैं तो उन्हें मूल्यांकन राशि और एक लाख रुपया की सहायता के साथ नगर निगम द्वारा दुकान दी जायेगी. दुकान नहीं लेने पर 2.5 लाख रुपये एकमुश्त दिये जायेंगे. बैठक में बताया गया कि आसनबनी की 41.11 एकड़ भूमि से जुड़े 379 रैयतों में से 38 ने अब तक दावा नहीं किया है. इन इच्छारहित रैयतों की राशि एलए कोर्ट, हजारीबाग भेजी जायेगी.

बैठक में सांसद ढुलू महतो, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो, नगर आयुक्त रवि राज शर्मा, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी राम नारायण खालको समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.