धनबाद : संयुक्त समिति तय करेगी कौन होंगे कोल कर्मियाें के आश्रित, ठेका मजदूरों के लिए भी ज्वाइंट कमेटी का गठन

11वें जेबीसीसीआइ मानकीकरण समिति (स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी) की बैठक मंगलवार को दिल्ली स्थित कोल इंडिया कार्यालय में हुई. इसमें आश्रितों को होनेवाली परेशानी के अलावा कई मुद्दे उठे. कोल कर्मियों के आश्रित कौन होंगे, इसे तय करने के लिए मानकीकरण कमेटी का गठन किया गया. अध्यक्षता कोल इंडिया के निदेशक कार्मिक विनय रंजन ने की. कोलकर्मियों के कैडर स्कीम संबंधी प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के लिए एक टेक्निकल सब कमेटी का गठन किया गया. वहीं ठेका मजदूरों के एचपीसी वेज की मॉनिटरिंग करने के लिए भी सब कमेटी बनायी गयी. ठेका मजदूरों को एचपीसी-मिनिमम वेजेज और पीएलआर-बोनस देने संबंधी मांग पर कोल इंडिया प्रबंधन ने बताया कि 17 अक्टूबर को सीएमडी मीट में चर्चा कर कमेटी बनायी गयी है. रिपोर्ट दिसंबर तक आयेगी. मानकीकरण समिति में सभी श्रमिक संगठनों के एक-एक प्रतिनिधि वैकल्पिक सदस्य के रूप में अगली बैठक में भाग लेंगे. सीपीआरएमएस-एनइ से जुड़ी ज्वाइंट कमेटी में भी सभी श्रमिक संगठनों स एक-एक प्रतिनिधि होंगे. सीपीआरएमएस-एनइ बीमारी के इलाज के लिए पूर्व की भांति पति-पत्नी को 25 हजार व 25 हजार प्रति वर्ष भुगतान के लिए जल्द आदेश जारी हाेगा.

समिति की बैठक में ये थे शामिल

बैठक में बीसीसीएल के डीपी मुरली कृष्ण रमैया, इसीएल के डीपी आहुति स्वाइ, सीसीएल के डीपी एचएन मिश्र, एमसीएल के डीपी केशव राव, सीएमपीडीआइएल के डीटी शंकर नागाचारी, एनसीएल के डीपी मनीष कुमार, एसइसीएल के डीपी देबाशीष आचार्य, डब्ल्यूसीएल के डीपी जयप्रकाश द्विवेदी व अन्य अधिकारी उपस्थित थे. श्रमिक संगठनों की ओर से एटक के रमेंद्र कुमार, सीटू के डीडी रामनंदन, बीएमएस के सुधीर घुरडे, मजरूल हक अंसारी व एचएमएस के नाथूलाल पांडे व शिवकांत पांडे आदि उपस्थित थे.

रिटायर्ड व ठेका मजदूरों को सरप्लस आवास देने पर विचार

कंपनी के सरप्लस आवास सेवानिवृत्त कर्मियों व ठेका मजदूरों को आवंटित करने के लिए भी ज्वाइंट कमेटी का गठन करने की बात कही गयी. मानकीकरण समिति की अगली बैठक में श्रमिकों के अन्य मुद्दों पर चर्चा कर निर्णय लिया जायेगा. जेबीसीसीआइ 11 समझौता के अनुसार कोलकर्मियों के सभी एलाउंस (पितृत्व अवकाश, सामाजिक सुरक्षा, भारत भ्रमण, स्टडी लीव, विकलांग कर्मचारी का वाहन भत्ता, आवास भत्ता, लीव, पेड़ हॉलिडे आदि) लागू करने के लिए एक सप्ताह के भीतर क्रियान्वयन आदेश (आइआइ) जारी किया जायेगा. ओटी सीलिंग 58775 रुपये कर दिया गया. वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बकाया एरियर, सालाना बोनस का भुगतान भी जल्द किया जायेगा.