कोयला अधिकारियों की वेतन विसंगति व वेतन उन्नयन (पे-अपग्रेडेशन) तथा कोलफील्ड्स अलाउंस की बहाली जैसे लंबे समय से लंबित प्रमुख मुद्दों के समाधान की मांगों को लेकर बीसीसीएल समेत अन्य कोल कंपनियों के एमओएआइ का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी व कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे से दिल्ली स्थित उनके कार्यालय में मिला. कोयला अधिकारियों के लंबित पांच सूत्री मांग पत्र सौंपकर प्रतिनिधिमंडल ने महात्न कंपनी के दर्ज पर वेतन देने की मांग की. साथ ही कोल इंडिया बोर्ड द्वारा भेजे गये अधिकारियों पे अग्रेडेशन (वेतन उन्नयन) की स्वीकृति देने की आग्रह किया. सीएमओएआइ ने कोलफील्ड अलाउंस व चार्ज अलाउंस का भुगतान शुरू करने, अधिकारियों की फिक्स पेंशन को केंद्र की दूसरे विभागों की पेंशन के समान करते हुए डीए से भी जोड़ने, गंभीर बीमारियों के मामले में अधिकारियों को छह माह तक ही विशेष अवकाश की सीमा को समाप्त करने, कर्मचारियों के बच्चों के समान ही अधिकारियों के बच्चों को भी सरकारी संस्थानों से तकनीकी एवं पेशेवर डिग्री कोर्स करने पर उनकी ट्यूशन फीस का भुगतान कंपनी द्वारा करने की मांग की है. जिस पर कोयला मंत्री श्री रेड्डी ने कोयला अधिकारियों के सभी लंबित मुद्दों के जल्द ही निष्पादन का भरोसा दिया है. कोयला सचिव से भी मिला एसोसिएशन : सीएमओएआइ का प्रतिनिधिमंडल कोयला सचिव अमृत लाल मीना, संयुक्त सचिव भवानी प्रसाद पति, उप सचिव दर्शन कुमार सोलंकी के साथ-साथ कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ओड़िशा से सांसद रुद्र नारायण पाणि से भी मिला. प्रतिनिधिमंडल में बीसीसीएल, एसइसीएल, एमसीएल, डब्ल्यूसीएल, सीएमपीडीआइएल व एससीसीएल से सीएमओएआई के अध्यक्ष व महासचिव तथा नामित अधिकारी शामिल थे.
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