धनबाद : समूचे कोल इंडिया में कार्यरत 25 हजार अधिकारियों को 30 फीसदी सेवानिवृत्ति लाभ मिलेगा. इस आशय के प्रस्ताव पर कोल इंडिया बोर्ड ने अपनी मुहर लगा दी है. कोल मंत्रालय ने वर्ष 2015 में इस पर अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दी थी. कोल इंडिया बोर्ड ने अधिकारियों को मिलने वाले पांचवें लाभ पर भी मुहर लगा दी है. स्कीम तैयार कर कोयला मंत्रालय भेजे जाने का निर्णय लिया गया है. सूत्रों की मानें तो अधिकारियों को इसका लाभ जनवरी, 2007 से मिलेगा. बीसीसीएल सहित कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों से सेवानिवृत्त करीब सात हजार अधिकारी इससे लाभान्वित होंगे.
एक मुश्त मिलेगी राशि : स्कीम (30 फीसदी) के तहत अधिकारियों के वेतन का 12 फीसदी पीएफ, 4.16 प्रतिशत ग्रेच्युटी, 4 फीसदी पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट व पांचवे लाभ के रूप में 9.84 प्रतिशत राशि दी जानी है, जबकि अधिकारियों के बेसिक व डीए की कटी हुई 9.84 प्रतिशत राशि विभिन्न कोल कंपनियों के खाते में एक जनवरी, 2007 से ही जमा है. सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी एक जनवरी, 2007 से जोड़ कर पूरे 10 साल की राशि दी जायेगी. आधिकारिक सूत्रों की मानें तो औसतन एक अधिकारी को 12 से 14 लाख रुपये तक की राशि एक मुश्त मिलेगी.
शेयर मार्केट में लगेगा पैसा : कोल इंडिया में उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो कोयला अधिकारियों की जमा राशि शेयर मार्केट में लगायी जायेगी. इससे होने वाला लाभ अधिकारियों को मिलेगा. राशि अधिकारियों को क्वार्टरली, मासिक अथवा वार्षिक रूप में मिलेगी, जो मंत्रालय को तय करनी है.
कोल इंडिया बोर्ड की अनुमति मिल गयी है. कोयला मंत्रालय से स्कीम स्वीकृत होते ही स्कीम लागू कर दी जायेगी. यह स्कीम एक जनवरी, 2007 से लागू होगी.
अनिरुद्ध पांडेय, अध्यक्ष, सीएमओएआइ, बीसीसीएल शाखा
