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डीओ के साथ लोडिंग शुल्क भी देते हैं बीसीसीएल कराये ट्रकों में कोयला लोड

Updated at : 28 Dec 2018 6:20 AM (IST)
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डीओ के साथ लोडिंग शुल्क भी देते हैं बीसीसीएल कराये ट्रकों में कोयला लोड

धनबाद : कोयला लोडिंग के सवाल पर गुरुवार को समाहरणालय में हाई पावर कमेटी की बैठक में इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के प्रतिनिधि अमितेश सहाय ने दावा किया कि डीओ लगाने वालों को बीसीसीएल द्वारा ही ट्रकों पर कोयला लोड करा कर देना है. क्योंकि जब उद्यमी कोयला का डीओ लगाते हैं तो उसमें लोडिंग का […]

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धनबाद : कोयला लोडिंग के सवाल पर गुरुवार को समाहरणालय में हाई पावर कमेटी की बैठक में इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के प्रतिनिधि अमितेश सहाय ने दावा किया कि डीओ लगाने वालों को बीसीसीएल द्वारा ही ट्रकों पर कोयला लोड करा कर देना है. क्योंकि जब उद्यमी कोयला का डीओ लगाते हैं तो उसमें लोडिंग का चार्ज भी संलग्न रहता है.
जब बीसीसीएल कोल उद्यमियों से कोयला लोड कराने का पैसा ले रहा है तो बीसीसीएल ही उद्यमियों को कोयला लोड करा कर दे. उन्होंने इस संबंध में बीसीसीएल के सेल्स एंड मार्केटिंग विभाग द्वारा 26 फरवरी 2011 को जारी पत्र संख्या बीसीसीएल/एस एंड एम/एसए/एफ-प्राइसिंग/11/916 का हवाला दिया.
कहा कि बीसीसीएल के सभी क्षेत्र के महाप्रबंधक, सभी एरिया सेल्स मैनेजर तथा सभी एरिया फाइनेंस मैनेजर को संबोधित कर प्रेषित पत्र के पृष्ठ संख्या 4 के प्वाइंट 5 (जे) में स्पष्ट अंकित किया गया है कि ‘ऊपर दी गयी कीमत या तो फ्रेट ऑन रोड या फ्रेट ऑन बोर्ड हो सकती है’.
इस पर बीसीसीएल के जीएम सेल्स कृष्णा बाटूला ने कहा कि उन्हें इस पत्र की जानकारी नहीं है. फिर भी वह इसकी तहकीकात करेंगे. यदि यह सही है, तो हम उद्यमियों को कोयला लोड करा कर देंगे.
वहीं बीसीसीएल के जीएम ट्रैफिक श्री मंडल ने कहा कि बीसीसीएल के उपरोक्त नोटिफिकेशन से हम सहमत हैं. 4 जनवरी को आहूत बैठक में नोटिफिकेशन से संबंधित मामले पर निर्णय लिया जायेगा.
बैठक की अध्यक्षता एडीएम विधि व्यवस्था राकेश कुमार दुबे ने की. बैठक में सहायक श्रम आयुक्त प्रदीप कुमार लकड़ा, उप मुख्य श्रमायुक्त एके तिवारी, बीसीसीएल के जीएम सेल्स कृष्णा बटुला, धनसार क्षेत्र के महाप्रबंधक, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स प्रतिनिधि अमितेश सहाय व अनिल सांवरिया उपस्थित थे.
बैंक एकाउंट में देंगे न्यूनतम मजदूरी
बैठक में कोयला लोडिंग में मजदूरी का मुद्दा उठा. इस पर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के प्रतिनिधि अमितेश सहाय ने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को सीधे मजदूरों के बैंक खाता में जमा करेंगे.
इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के प्रतिनिधि अनिल सांवरिया ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर कोयला लोड कराने के लिए रंगदारी नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि प्रशासन को यह तय करना है कि यहां के उद्योग चलते रहे या फिर उद्योगपति यहां से पलायन करें. दोनों मामले पर 4 जनवरी 2019 को फैसला होगा.
एरिया एक से 12 तक लोडिंग का जायजा लेगी टीम
बैठक में यह भी तय किया गया कि अगली बैठक से पूर्व अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) की अध्यक्षता में श्रम विभाग के प्रदीप कुमार लकड़ा, एके तिवारी बीसीसीएल के कोलियरियों का दौरा करेंगे.
मजदूरों के कार्य आवंटन की प्रक्रिया व लोडिंग दर के भुगतान की प्रक्रिया पर जायजा लेंगे. 4 जनवरी की बैठक में मामले पर निर्णय लिया जाये
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