भाजयुमो का आक्रोश सम्मेलन : हाईकोर्ट से नियोजन नीति रद्द होने पर हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना

Updated at : 25 Dec 2022 10:52 AM (IST)
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भाजयुमो का आक्रोश सम्मेलन : हाईकोर्ट से नियोजन नीति रद्द होने पर हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना

भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी ने कहा कि हेमंत सरकार की नियोजन नीति में झारखंड से 10वीं और 12वीं पास के शर्त के कारण कई बच्चे नियोजन के लिए अयोग्य हो रहे थे, जबकि दूसरे राज्यों के लेकिन झारखंड में 10वीं और 12वीं पास होने वाले अभ्यर्थी योग्य माने जा रहे थे, जिसे न्यायालय ने रद्द किया.

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BJYM’s Outrage Conference: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा का आक्रोश सम्मेलन किया गया. इस दौरान भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी ने कहा कि युवा ही वर्तमान और भविष्य हैं. राज्य सरकार की युवाओं के साथ खिलवाड़ भाजयुमो किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगा. भाजयुमो हमेशा युवाओं के हित की बात करता है. चाहे वह नियोजन नीति हो या महिलाओं के सम्मान की बात हो. युवा मोर्चा कभी महिला अत्याचार व युवाओं के हक अधिकार छीनने तथा शोषण करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा.

नियोजन नीति पर हेमंत सोरेन सरकार को घेरा

भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी ने कहा कि हेमंत सरकार की नियोजन नीति में झारखंड से 10वीं और 12वीं पास के शर्त के कारण कई झारखंडी बच्चे नियोजन के लिए अयोग्य करार हो रहे थे, जबकि दूसरे राज्यों से निवास करने वाले लेकिन केवल झारखंड में 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी योग्य माने जा रहे थे, जिसे न्यायालय ने रद्द किया. हेमंत सरकार की मंशा युवाओं को रोजगार देने की कभी नहीं रही, इसलिए ये सरकार कानूनी प्रावधानों के माध्यम से केवल योजनाओं को लटकाने, भटकाने और अटकाने का काम करती है. हेमंत सरकार युवाओं को धोखा देने वाली नियोजन नीति लाना बंद करे, नहीं तो आने वाले दिनों में युवा मोर्चा सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा. झारखंड सरकार की नियोजन नीति के विरोध में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने वीर कुंवर सिंह चौक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया. इससे पहले बोरियो में रेबिका पहाडि़या की निर्मम हत्या पर आक्रोश जताते हुए श्रद्धांजलि दी गयी.

भाषा के आधार पर भी हेमंत सरकार का निर्णय गलत

भाजपा जिला अध्यक्ष सह देवघर विधायक नारायण दास ने कहा कि भाषा के आधार पर भी हेमंत सरकार ने अनुचित निर्णय लिये हैं. घर-घर बोली जाने वाली हिंदी और अंग्रेजी को हटाकर इस सरकार ने चंद लोगों द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले ऊर्दू भाषा को प्राथमिकता दी जो तुष्टिकरण की पराकाष्ठा थी. श्री दास ने हाइकोर्ट द्वारा दिये गये ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि हेमंत सरकार को सस्ती लोकप्रियता के लिए जनविरोधी और संविधान विरोधी फैसले लेने से बचना चाहिए. विधायक ने कहा कि यह सरकार युवाओं को धोखा देने वाली सरकार है. राज्य सरकार ने खाली सभी सरकारी पदों पर 6 महीनों के भीतर भरने की घोषणा की थी. किसानों के दो लाख रुपए तक कर्ज माफी, निजी क्षेत्रों में 75 फीसदी नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने व बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा किया था, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ.

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सम्मेलन में ये थे शामिल

इस मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रीता चौरसिया, संजीव चौरसिया, अधीर चंद्र भैया, पंकज सिंह भदौरिया, रुपा केशरी, दिलीप सिंह, अमृत मिश्रा, आनंद, धनंजय खवाड़े, राकेश रंजन, सौरभ पाठक, सुनित आनंद, अजय पांडेय, बमबम दुबे, अभिजीत मुखर्जी, निर्मल मिश्रा, सीएन दुबे, दिलीप वर्णवाल, सत्यजीत सिंह, राजू केशरी, अंश देव राजपूत, मुरारी मंडल, भूषण सोनी, सोनू पाण्डेय, सिंटू उपाध्याय, नेहा सिन्हा, अमर सिंह, मनीष सिंह, विकास राउत आदि थे.

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Guru Swarup Mishra

लेखक के बारे में

By Guru Swarup Mishra

मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.

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