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बगैर एलपीसी व विवादित भूखंडों की रजिस्ट्री के आवेदन रिजेक्ट

Updated at : 05 May 2024 12:44 AM (IST)
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बगैर एलपीसी व विवादित भूखंडों की रजिस्ट्री के आवेदन रिजेक्ट

सब रजिस्ट्रार का प्रभार लेने के बाद नये सब रजिस्ट्रार उज्जवल कुमार सोरेन ने रजिस्ट्री ऑफिस में भू-खंड की रजिस्ट्री के लिए आये एक दर्जन ऑनलाइन आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया है.

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देवघर.

पिछले दिनों देवघर रजिस्ट्री ऑफिस में एक भू-खंड की रजिस्ट्री होने से विवाद खड़ा होने के बाद अब देवघर रजिस्ट्री ऑफिस में कोई भी भू-खंडों की रजिस्ट्री में जल्दबाजी नहीं हो रही है. सब रजिस्ट्रार का प्रभार लेने के बाद नये सब रजिस्ट्रार उज्जवल कुमार सोरेन ने रजिस्ट्री ऑफिस में भू-खंड की रजिस्ट्री के लिए आये एक दर्जन ऑनलाइन आवेदनों को रिजेक्ट कर दिया. इसमें अधिकत्तर भू-खंड का आवेदन बगैर एलपीसी वाला था. इन भू-खंडों में एलपीसी का आवेदन संलग्न नहीं था. कई आवेदनों में जिलास्तर की कमेटी से एलपीसी नहीं आयी थी, सिर्फ सीओ के स्तर से दखल से संबंधित ई-मेल कर दिया गया था. रिजेक्ट किये गये आवेदनों में असर्वेक्षित भू-खंड का भी दस्तावेज था.सब रजिस्ट्रार ने इन सारे आवेदनों को रिजेक्ट करते हुए जिलास्तरीय कमेटी से एलपीसी प्राप्त होने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन व हॉर्ड कॉपी प्रस्तुत करने का निर्देश डीड राइटर को दिया है. सब-रजिस्ट्रार ने बताया कि आवेदनों में कई विवादित भू-खंड के भी आवेदन थे, जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है. इसमें लहिड़ी कोठी का भी रजिस्ट्री के लिए आवेदन आया था, जिसे वापस भेज दिया गया है. इस भू-खंड की रजिस्ट्री उपायुक्त के स्तर से एलपीसी मिलने के बाद ही होगी. रिजेक्ट किये गये अधिकतर आवेदन देवघर अंचल के भूखंडों के थे. श्री सोरेन ने बताया कि देवघर रजिस्ट्री ऑफिस में कोई भी भू-खंडों की रजिस्ट्री पूरी जांच पड़ताल के बाद ही पारदर्शिता के साथ की जायेगी. किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं होगी.

ब्रह्मपुर में विवादित भूमि की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने की मांग

देवघर. इधर मोहनपुर अंचल स्थित भौरा जमुआ व बांध अगार के रैयतों ने डीसी व मोहनपुर सीओ को आवेदन देकर ब्रह्मपुर मौजा में 5.33 एकड़ विवादित भू-खंडों की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है. रैयत महेश्वर यादव, धनेश्वर महतो, भूपेंद्र यादव, धनंजय कुमार ने दी गयी शिकायत में कहा है कि ब्रह्मपुर मौजा में 5.33 एकड़ जमीन नावल्द है. बावजूद भू-माफियाओं द्वारा फर्जी एलए केस के दस्तावेज के आधार पर इस नावल्द जमीन को बेचने का प्रयास कर रहे हैं. उक्त भूमि की प्लॉटिंग व घेराबंदी की जा रही है. इस जमीन की घेराबंदी व खरीद-बिक्री पर रोक लगाने की मांग रैयतों ने की है. इस मामले में मोहनपुर सीओ ने सीआइ को जांच का निर्देश भी दे दिया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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