जन सुनवाई में नल-जल योजना का किया गया ऑडिट

मधुपुर. प्रखंड क्षेत्र की घघरजोरी पंचायत में शनिवार को नल-जल योजना, आंगनबाड़ी से संबंधित सेवाओं व सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सामाजिक अंकेक्षण की जन सुनवाई की गयी. इसमें भोजन का अधिकार अभियान व राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के संयुक्त तत्वावधान में सोशल ऑडिट टीम के सदस्यों द्वारा जल जीवन मिशन परियोजना, पीडीएस व आइसीडीएस में पुरक पोषाहार योजनाओं का स्थल पर जाकर स्थानीय युवाओं व संस्था के सदस्यों के द्वारा 25 से 28 नवंबर तक किया गया. जिसमें सभी गांवों में योजनाओं का सर्वेक्षण किया गया. अंकेक्षण के अंतिम दिन प्रधानी मोड़ पर जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित हुई. जिसमें अंकेक्षण दल व जूरी के सदस्य के रूप में राज्य संयोजक भोजन का अधिकार अभियान असर्फी नंद प्रसाद, प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी डाॅ हरेराम दिनकर, ग्राम प्रधान इमाम खान, मुखिया योगेंद्र नाथ सेन, आंबेडकर सामाजिक संस्था के सचिव विश्वबंधु रामदेव व राष्ट्रीय संयोजक डॉ. अमित झा शामिल थे. सोशल ऑडिट टीम में जेम्स हेरेंज, बीआरपी प्रदीप राउत, विनोद यादव, बीआरपी मुकेश मंडल, अरशद अंसारी, मुन्ना यादव व प्रीतम यादव ने भाग लिया. सोशल ऑडिट के संयोजक जेम्स हेरेंज के अनुसार पंचायत के सात गांवों में कुल 610 घर है. जिनमें से केवल 491 घरों 80.49 प्रतिशत को ही नल-जल योजना का लाभ मिल रहा है. बताया गया कि वर्ष 2022-23 में 11 पेयजल योजनाओं पर 1.74 करोड़ रुपये खर्च किया गया. जिसमें 3 स्कूलों व 2 आंगनबाड़ी केंद्रों को जलापूर्ति शामिल है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति इसके उलटा मिला. स्थानीय महिलाओं को अभी भी दूर से पानी लाना पड़ रहा है और पानी की किल्लत के कारण उनके घरेलू कामकाज पर गंभीर असर पड़ रहा है. आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति भी बेहद खराब पाया गया. अधिकांश केंद्रों में न तो पूरक पोषाहार उपलब्ध है और न ही संदर्भ सेवा है. साथ ही कोई नियमित गतिविधियां नहीं चल रही हैं. टीकाकरण सुविधा लगभग बंद होने की स्थिति में है, जिससे गरीब परिवारों के बच्चे टीकाकरण जैसी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा से वंचित रह जा रहे है. वहीं, पीडीएस प्रणाली में भी गड़बड़ी पाया गया. जहां लाभार्थियों को उनका पूरा राशन नहीं मिल रहा है. सर्वेक्षण के बाद पंचायत स्तर पर आयोजित जनसुनवाई में इन सभी मामलों को प्रस्तुत किया गया. बारी-बारी से सभी समस्याओं की सुनवाई करते हुए उपस्थित पदाधिकारियों को उन्हें तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिया गया. जनसुनवाई में प्रखंड की सीडीपीओ नीतू कुमारी, प्रियंका कुमारी, बीपीओ अभिजीत नंदी, आश्रय संस्था से दीपा कुमारी, अनुमंडलीय अस्पताल से डॉ. रंजीत कुमार, पीएचईडी विभाग के सहायक अभियंता आशुतोष कुमार व कनिष्ठ अभियंता अमरेंद्र कुमार, मुदस्सर खान, नवाज शरीफ खान, मुमताज खान, मेहराब खान आदि मौजूद थे. हाइलार्ट्स : सामाजिक अंकेक्षण में योजनाओं की धरातलीय हकीकत पर की गयी जन सुनवाई