बिना देरी किए दें स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन, देवघर डीसी ने बैंक अधिकारियोंं को दिए निर्देश

देवघर डीसी विशाल सागर ने जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की, जहां डिसी ने बैंक अधिकारियोंं से कहा कहा कि विद्यार्थियों को बिना देरी किये शिक्षा ऋण उपलब्ध करायें. वहीं पीएम किसान के लाभुकों को भी प्राथमिकता देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया.

Deoghar News: देवघर समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को डीसी विशाल सागर ने जिला स्तरीय सलाहकार समिति (डीएलसीसी) की बैठक की. बैठक में उन्होंने सीडी रेशियो, वार्षिक साख प्लान, शिक्षा ऋण, पीएमईजीपी, एसएचजी समूहों को ऋण प्रदान करना, पीएम किसान लाभुकों को केसीसी से आच्छादित करना, पीएमइजीपी की उपलब्धि, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आरसेटी के कार्य, पीएम स्वनिधि एवं अन्य विभिन्न कार्यों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की. डीसी ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया कि योग्य छात्रों को बिना देर किये शिक्षा ऋण उपलब्ध करायें. जितनी भी योजनाओं में ऋण के आवेदन आ रहे हैं, इसमें जो भी अड़चने हैं, उसे समन्वय के साथ दूर करें और लाभुकों को यथाशीघ्र ऋण उपलब्ध करायें. लोगों को बैंकों या कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े.

डीसी ने कहा कि पीएम किसान के योग्य लाभुकों को प्रथम प्राथमिकता देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करायें. बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धि से संबंधित विस्तृत चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि जिले के बैंकों को जमा साख को बढ़ाने की जरूरत है. जमा साख अनुपात और बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराने की जरूरत है. उन्होंने लीड बैंक मैनेजर को निर्देश दिया कि बैंकों के लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूर्ण करना सुनिश्चित करें.

रोजगार सृजन के लिए आये आवेदनों का जल्द करें निष्पादन

डीसी ने कहा कि, आत्मनिर्भर भारत के तहत स्ट्रीट वेंडरों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गयी है. पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों को जल्द निष्पादित करें और लाभुकों के व्यवसाय की निरंतर मॉनिटरिंग करते रहें. बैठक में बकरी पालन, मछली पालन, डेयरी उद्योग, किसान क्रेडिट कार्ड आदि के आवेदनों को जल्द निबटायें. एएनयूएलएम के बारे में उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह के शेष सभी आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करना सुनिश्चित करें. वहीं आरसेटी के तहत प्रशिक्षण दें और महिलाओं को बैंक लोन उपलब्ध करायें.