Deoghar News : भूमि अधिग्रहण और विकास योजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं : डीसी

प्रमुख संवाददाता, देवघर : समाहरणालय में डीसी नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में मंगलवार को राजस्व, निबंधन, भू-अर्जन एवं भूमि सुधार की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में डीसी ने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों से जुड़ी भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. बैठक में देवघर-बासुकीनाथ फोर लेन, आरसीडी शहरजोरी मोड़-करौं पथ चौड़ीकरण, चितरा-मिश्राडीह सड़क परियोजना, सिकिटिया-जियाखाड़ा-मनीगढ़ी पथ मजबूतीकरण, करौं-चांदचौरा-आसनबनी सड़क पुनर्निर्माण और राष्ट्रीय राजमार्ग-114ए के चौड़ीकरण जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा की गयी. उन्होंने इन परियोजनाओं में हो रही देरी पर नाराज़गी जतायी और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया. साथ ही मधुपुर बाइपास नयी बीजी रेल लाइन कार्य में सुस्ती पर रेलवे अधिकारियों को भी फटकार लगायी. राजस्व विवादों पर डीसी ने सभी सीओ को प्राथमिकता पर निबटारा करने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण हो और उनकी अद्यतन जानकारी नियमित रूप से दी जाये. यह भी निर्देश दिया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण या अवैध निर्माण किसी भी स्थिति में नहीं होने पाये. इसके लिए पंचायत सेवक, अंचल निरीक्षक और मुखिया को जिम्मेदारी सौंपने तथा स्वयं भी नियमित निरीक्षण करने पर बल दिया. बैठक में डीएफओ अभिषेक भूषण, एसी हीरा कुमार, एसडीओ देवघर रवि कुमार व मधुपुर एसडीओ राजीव कुमार, जिला भूमि सुधार उपसमाहर्ता अमर प्रसाद, रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर, आरसीडी और एनएचएआइ के अभियंता, सभी सीओ व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे. बैठक के मुख्य निर्देश -भूमि अधिग्रहण मामलों में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी. -देवघर–बासुकीनाथ फोर लेन व अन्य सड़क परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करें. -मधुपुर बाईपास नई बीजी रेल लाइन में देरी पर रेलवे अधिकारी जल्द समन्वय करें. -राजस्व विवादों का प्राथमिकता पर निस्तारण किया जाये. -उच्च न्यायालय से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन हो. -सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए पंचायत सेवक, अंचल निरीक्षक व मुखिया को जिम्मेदारी दें. ——————– हाइलाइट्स विकास योजनाओं की देरी पर डीसी सख्त, राजस्व बैठक में दिए कड़े निर्देश