कृषि बाजार समिति शुल्क लगाया गया, तो खाद्यान्न व्यवसायी करेंगे विरोध

झारखंड सरकार के कृषि विभाग द्वारा अगर कृषि बाजार समिति शुल्क लगाया गया, तो खाद्यान्न व्यवसायी विरोध करेंगे. रविवार को संताल परगना चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बैठक में यह निर्णय लिया गया.

संवाददाता, देवघर:

झारखंड सरकार के कृषि विभाग द्वारा अगर कृषि बाजार समिति शुल्क लगाया गया, तो खाद्यान्न व्यवसायी विरोध करेंगे. रविवार को संताल परगना चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बैठक हुई. बैठक में देवघर के खाद्यान्न से जुड़े व्यवसायी और विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक में कहा गया कि कृषि विभाग द्वारा कृषि बाजार समिति शुल्क लगाये जाने की तैयारी चल रही है. इस शुल्क बढ़ोतरी विधेयक के विरोध में राज्य भर के व्यावसायिक संगठनों के साथ ही देवघर के व्यवसायी भी गोलबंद हैं. बैठक में विधेयक लागू किये जाने की सरकार की मंशा के विरोध में आंदोलन की रणनीति बनायी गयी है. बैठक में तय किया गया कि चार सितंबर को कृषि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह द्वारा राज्य के व्यावसायिक संगठनों के साथ बुलायी गयी है, जिसमें चेंबर अध्यक्ष के साथ 10 व्यवसायियों का प्रतिनिधिमंडल रांची जायेगा. इसमें प्रमुख खाद्यान्न व्यवसायी, राइस मिल, खुदरा दुकानदार, बाजार समिति, पशु आहार के व्यापारी शामिल रहेंगे. यह तय किया गया कि चार सितंबर की बैठक में विधेयक पर सरकार के रुख के अनुसार आंदोलन की सामूहिक रणनीति रांची में ही तय की जायेगी.

मंत्री को बाजार समिति की स्थिति से अवगत कराया जायेगा

बैठक में कहा गया कि कृषि मंत्री के अनुसार राज्य के बाजार समिति की स्थिति और उसके पुनरुद्धार पर चर्चा के लिए चार सितंबर को बैठक बुलायी गयी है. चेंबर की टीम सोमवार को देवघर बाजार समिति जाकर वहां की स्थिति और आवश्यक पुनरुद्धार की जरूरत पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे कृषि मंत्री के साथ बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा. बैठक में चेंबर के अध्यक्ष आलाेक मल्लिक, महासचिव रितेश टिबड़ेवाल, उपाध्यक्ष जितेश राजपाल, व्यवसायी अजय केजरीवाल, गणेश भालोटिया, अशोक सरावगी, राजेश जैन, अर्जुन अग्रवाल, राजेश टिबरेवाल, अशोक जैन, लखी चंद्र मंडल, अमित कुमार ऋषभ अग्रवाल आदि थे.