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समन्वय समिति की बैठक: ग्रामीण विकास, निगम व राजस्व की समीक्षा 18 से पंचायतों में अधिकार शिविर

देवघर: समाहरणालय में जिला कोर्डिनेशन कमेटी की बैठक डीसी अरवा राजकमल की अध्यक्षता में हुई. बैठक में ग्रामीण विकास, नगर निगम व राजस्व विभाग की समीक्षा हुई. ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा करते हुए डीसी ने कहा कि मनरेगा में पिछले दो माह के दौरान देवघर में 20 से 25 फीसदी ही काम हो पाया. […]

देवघर: समाहरणालय में जिला कोर्डिनेशन कमेटी की बैठक डीसी अरवा राजकमल की अध्यक्षता में हुई. बैठक में ग्रामीण विकास, नगर निगम व राजस्व विभाग की समीक्षा हुई. ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा करते हुए डीसी ने कहा कि मनरेगा में पिछले दो माह के दौरान देवघर में 20 से 25 फीसदी ही काम हो पाया. हर पंचायत में 200 मानव दिवस कार्य प्रतिदिन मुहैया कराना है, इसमें लापरवाही हुई तो बीडीओ से शो-कॉज पूछा जायेगा. उन्होंने कहा कि गरीबों को पेंशन योजना का लाभ दिये जाने के लिए हर पंचायत मुख्यालय में 18 से 20 फरवरी तक अधिकार शिविर लगाया जायेगा. इसमें वार्षिक साढ़े सात हजार रुपये से कम आय वाले को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा. अधिकार शिविर में वृद्धावस्था, विधवा व विकलांग पेंशन के लिए आवेदन दे सकते हैं.
30 हजार नया राशन कार्ड मिलेगा
डीसी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आपूर्ति विभाग 2.17 लाख लाभुकों के अलावा 30 हजार अतिरिक्त नया राशन कार्ड लाभुकों मुहैया करायेगा. 15 फरवरी तक 47 हजार नया आवेदन राशन कार्ड के लिए प्राप्त हुआ है. इसमें लगभग 30 हजार योग्य लाभुक होने की संभावना है. मार्च तक सारी प्रक्रिया पूरी कर उक्त नये लोगों को भी राशन कार्ड मुहैया करा दी जायेगी.
दुम्मा से खिजुरिया तक बनेगा सामुदायिक शौचालय
नगर निगम की बैठक में डीसी ने सीइओ एके पांडेय को निर्देश दिया कि कांवरिया पथ पर दुम्मा से खिजुरिया तक हर आधे किलाेमीटर की दूर पर सामुदायिक शौचालय क निर्माण करायें. इसका संचालन नगर निगम करेगी. साथ ही बस स्टैंड व सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट की जमीन को अपने दायरे में लाने के लिए तेजी से प्रक्रिया को पूर्ण करने का निर्देश दिया. प्रशासन ने दोनाें जमीन को चिह्नित कर फाइनल कर दिया है. साथ ही निगम क्षेत्र में 4400 व्यक्तिगत शौचालय को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया.
पट्टा कन्फर्म नहीं पाये जाने पर वापस ली जायेगी जमीन
राजस्व विभाग की बैठक में डीसी ने कहा कि देवघर अनुमंडल क्षेत्र में जिन लोगों को प्रधान व एसडीओ से सरकारी भूमि का पट्टा में मिला है, अगर 2011 के पहले उनका पट्टा एसडीओ के स्तर से कन्फर्म नहीं पाया गया तो पट्टा रद्द कर प्रशासन भूमि वापस ले लेगी. चूंकि देवघर अनुमंडल क्षेत्र में सरकारी भूमि की आवश्यकता है.

साथ ही भूमिहिनों को उक्त जमीन प्रशासन दे सकती है. बैठक में खतियान व भू-अभिलेख की ऑनलाइन इंट्री करने के लिए हल्का कर्मचारियों को कैथी भाषा की ट्रेनिंग दी जायेगी. बैठक में एसी भगवान झा, देवघर एसडीअो एसके गुप्ता, मधुपुर एसडीओ रामवृक्ष महतो, सीइओ एके पांडेय व एनइपी निदेशक इंदु रानी आदि थे.

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