रांची/देवघर : देवघर में डाबर इंडिया की 12 एकड़ से ज्यादा की जमीन के निबंधन को रद्द करने के लिए सरकार ने सिविल कोर्ट में एसएलपी दायर की है. डाबर इंडिया ने सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन को विधायक निर्भय शाहबादी और अन्य को बेच दी थी. सरकार ने सिविल कोर्ट में इसी निबंधन को रद्द करने की अपील की है.
एक सप्ताह पूर्व देवघर जिला प्रशासन द्वारा सिविल सूट दायर किया गया है. सरकार ने इस पूरे मामले में महाधिवक्ता से भी राय मांगी है. उल्लेखनीय है कि 40 के दशक में सरकार ने डाबर कंपनी के लिए 15.39 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी.
वर्ष 2006-07 से ही डाबर इंडिया ने इसकी बिक्री कोशिश शुरू कर दी थी. हालांकि देवघर के तत्कालीन उपायुक्त ने जमीन कीखरीद-बिक्री को अवैध बताया था. उपायुक्त की रिपोर्ट के बाद मामला हाइकोर्ट में चला गया. वर्ष 2013 में विधायक और अन्य लोगों ने जमीन की रजिस्ट्री करा ली.
जमीन सरकार अपने प्रयोजन के लिए रखे : प्रदीप
रांची : झाविमो विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा है कि देवघर में डाबर की जमीन को सरकार अपने कब्जे में ले. संताल परगना में जमीन की काफी कमी है. मेडिकल कॉलेज से लेकर दूसरे शिक्षण संस्थानों के लिए जमीन की जरूरत है. जमीन अधिग्रहण में परेशानी भी है.
ऐसे में सरकार के पास इस तरह की जमीन बेहतर विकल्प हो सकता है. रैयतों के साथ बातचीत कर सरकार इसके लिए रास्ता बना सकती है. डाबर प्रबंधन सरकार की अधिग्रहित जमीन को निजी हाथों में बेचना चाहती है. सरकार इस जमीन का उपयोग अपने प्रयोजन के लिए कर सकती है. झाविमो इस जमीन को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है.
