देवघर : लोकसभा में बुधवार को भाजपा सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग उठायी. शून्यकाल में भाजपा सांसद ने कहा कि संविधान के दिशा निर्देशक सिद्धांतों के तहत देश में समान नागरिक संहिता (यूनीफॉर्म सिविल कोड) होनी चाहिए.उन्होंने सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा : अब समय आ गया है कि समान नागरिक संहिता के लिए विधेयक सदन में लाया जाये. जिससे सब नागरिक भारतीय कहलाएं. कोई हिंदू, मुस्लिम या ईसाई नहीं.’
लॉ कमिशन की रिपोर्ट के अाधार पर अब देश में समान कानून संहिता लाने की जरूरत
सांसद ने कहा : देश बंटवारे के समय जब राज्य के नीति निदेशक तत्व बना तो उसमें समानता का अधिकार दिया गया. उसी निदेश के तहत देश में समान शिक्षा का अधिकार कानून को लागू किया गया. आंगनबाड़ी केंद्र बनाये गये.
अब लॉ कमिशन की रिपोर्ट भी आ गयी है कि देश में एक समान कानून होना चाहिए. जब देश में सीआरपीसी व आइपीसी की धारा एक है तो यूनिफार्म सिविल कोड क्यों नहीं? अगर देश में एक समान कानून संहिता लागू हो गया होता तो तीन तलाक को खत्म करने जैसे बिल की जरूरी ही नहीं पड़ती.
कश्मीर से धारा 370 व 35 ए काे हटाने की भी उठा चुके हैं मांग
सांसद निशिकांत ने मंगलवार को भी संसद के शून्यकाल में कई गंभीर मामलों को उठाया था. उनहोंने कश्मीर से धारा 370 तथा 35 ए को हटाने की मांग करते हुए कहा कि इस देश में दो तरह के नागरिक रह रहे हैं. एक कश्मीर में, दूसरा देश के अन्य हिस्सों में. धारा 370 अस्थायी तौर पर लगाया गया था.
गृहमंत्री अमित शाह भी लगातार इस मुद्दे पर बोल रहे हैं. साथ ही उन्होंने लोकसभा में भी सीटें बढ़ाने की वकालत की. पाक अिधकृत कश्मीर वाले क्षेत्र में भी लोकसभा की सीटें बढ़ानी चाहिए, ताकि हम कह सके कि कश्मीर हमारा था और रहेगा.
