देवघर: विकास भवन में जिला को-ऑर्डिनेशन कमेटी व मुख्यमंत्री जनसंवाद की समीक्षा बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता डीडीसी जन्मेजय ठाकुर ने की. बैठक में संबंधित विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रखंड में चल रहे लंबित कल्याणकारी योजनाओं का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया. डीडीसी ने प्रधानमंत्री के महत्वकांक्षी कैशलेस योजना को बढ़ावा देने के लिए डीबीटी के माध्यम से भुगतान करना है.
इसके लिए जगह-जगह कैंप लगाकर लोगों को जागरूक करना है. बैठक में सामाजिक सुरक्षा विभाग से पेंशन योजना की समीक्षा में डीडीसी ने निर्देश दिया कि गलत तरीके से पेंशन ले रहे लोगों का नाम सूची से हटा कर नये लाभुकाें का नाम जोड़ा जाये. डीआइओ एबी रॉय ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार द्वारा डिस्ट्रीक्ट ई-गवर्नेंस सेवा शुरू की गयी है, इसके तहत प्रत्येक प्रखंड में एक ई-मैनेजर व एक ई-बैंक मैनेजर होंगे. ये सभी अपने क्षेत्रों के बीडीओ व सीओ से समन्वय स्थापित कर बैंकों में खाता खोलना, पीएम दिशा के अन्तर्गत 14-60 वर्ष के व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना, रूपे कार्ड को एक्टिवट व भीम एप की जानकारी देंगे. बैठक में प्रधानमंत्री वेब पोर्टल पर जनसंवाद के निष्पादन व लंबित मामलों की समीक्षा में पाया गया कि प्रखंड स्तर पर मोहनपुर में तीन, देवघर में पांच, मधुपुर में पांच व सारठ में एक मामला लंबित है.
वहीं अंचल स्तर पर मोहनपुर में एक, देवघर में दो, मधुपुर में एक तथा सारठ में एक मामला लंबित है. इसके अलावा मुख्यमंत्री वेब पोर्टल पर जनसंवाद में प्रखंड स्तर पर मारगोमुण्डा में तीन, करौं में एक, पालोजोरी में एक, सारठ में पांच, सोनारायठाढ़ी में तीन, मधुपुर में दाे, देवघर में दो तथा अंचल स्तर पर सोनारायठाढ़ी में छह, मोहनपुर में सात, करौं में छह, देवीपुर में आठ, मधुपुर में छह, सारठ में तीन, देवघर में दो व मारगोमुंडा में तीन मामले लंबित है. बैठक में प्रशिक्षु आइएएस करण सत्यर्थी, डीआइओ एबी रॉय, मनरेगा पदाधिकारी विश्मभर पटेल समेत कई बीडीओ थे.
