देवघर जिले के 31 पंचायत सचिवालयों में बिजली विभाग कनेक्शन नहीं दे रहा है. बिजली कनेक्शन नहीं देने से सरकार की पंचायत सचिवालय में एक छत के नीचे सारी सुविधा देने का कॉन्सेप्ट कमजोर पड़ रहा है. बीएसएनएल इन 31 पंचायतों में भारत नेट सेवा बिजली कनेक्शन के अभाव में नहीं पहुंचा पा रही है, जिस कारण सारी ऑनलाइन सेवाएं ठप है.
इन पंचायतों में कनेक्शन लेने के लिए कई बार स्थानीय मुखिया व बीडीओ के माध्यम से बिजली विभाग को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है, लेकिन विभाग ने कोई रूचि नहीं दिखायी. अब बीएसएनएल के जीएम ने जिला पंचायतीराज पदाधिकारी को भारत नेट सेवा कनेक्शन देने में बिजली कनेक्शन की समस्या से अवगत कराया है, जिसके बाद जिला पंचायतीराज पदाधिकारी ने देवघर, देवीपुर, करौं, मधुपुर, मारगोमुंडा, मोहनपुर व सारठ के बीडीओ को पत्र भेजकर इन पंचायत सचिवालय में कनेक्शन लेने की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है.
शहर के समीप पंचायत सचिवालयों का भी हाल ठीक नहीं
31 पंचायतों में कई ऐसे पंचायत सचिवालय हैं, जो देवघर शहर से तीन किलोमीटर की दूरी पर है. इसके बावजूद यहां बिजली कनेक्शन नहीं हैं. इसमें मोहनपुर प्रखंड के सरासनी व मलहारा पंचायत सचिवालय हैं. घुठियाबड़ा असहना पंचायत जिला परिषद अध्यक्ष का गृह पंचायत है, लेकिन यहां भी अब तक पंचायत सचिवालय में बिजली कनेक्शन नहीं दिये जाने से से सारी सुविधा बंद है. सारठ पंचायत सचिवालय में भी बिजली कनेक्शन नहीं है.
इन पंचायत सचिवालयों में कनेक्शन नहीं
केनमनकाठी, झुमरबाद, डिंडाकोली, नागादरी, टेकरा, चरपा, दरवे, गोविंदपुर, मिसरना, साप्तर, बनसिमी, मुरलीपहाड़ी, सुग्गापहाड़ी-1, बलथर, घोंघा, घुठियाबड़ा असहना, जमुनियां, झालर, मलहारा, सरासनी, रढ़िया, धावा, सगराजोर, बगडबरा, डिंडाकोली ( सारठ ), दुमदुमी, झिलुवा, केचुवाबांक, सारठ, लखोरिया व पहारिया.
टेली मेडिसीन, ई- शिक्षा सहित कई सेवाएं प्रभावित
भारत नेट पंचायत सचिवालय से जुड़ने के बाद पंचायत मुख्यालयों में प्रज्ञा केंद्र व कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से कई ई-सेवा ग्रामीणों को देने की योजना है. इसमें टेली मेडिनीसीन, ई-शिक्षा, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ई-टिकट जैसी सुविधाएं शामिल हैं. टेली मेडिसीन के जरिये दिल्ली एम्स सहित अन्य बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों की सेवा ऑनलाइन ली जा सकती है. लेकिन, बिजली के अभाव में पंचायत सचिवालय को भारत नेट सेवा ही कनेक्ट नहीं हो पा रहा है.
क्या कहते हैं बिजली विभाग के एई
भारत नेट सेवा के लिए पंचायत सचिवालय में बिजली कनेक्शन आवश्यक है. कार्यालय में बिजली कनेक्शन का प्रस्ताव आने के बाद क्यों नहीं कार्रवाई हुई, इस पर समीक्षा की जायेगी. संबंधित अभियंता से रिपोर्ट ली जायेगी. निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन सेवाएं चालू करने के लिए इन 31 पंचायत सचिवालय में बिजली कनेक्शन दी जायेगी.
एके उपाध्याय, अधीक्षण अभियंता
