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11 सूत्री मांगों को लेकर भाकपा ने दिया धरना

झारखंड सरकार सभी मोरचे पर विफल: देवनंदन साहू पप्पू यादव को खोजने में पुलिस विफल : बिनोद सिमरिया. सुभाष चौक पर बुधवार को 11 सूत्री मांगों को लेकर भाकपा ने धरना दिया. इसका नेतृत्व भाकपा नेता बिनोद बिहारी पासवान ने किया. धरना में हिंदू युवा संघ के अध्यक्ष पप्पू यादव के लापता होने का मुद्दा […]

झारखंड सरकार सभी मोरचे पर विफल: देवनंदन साहू
पप्पू यादव को खोजने में पुलिस विफल : बिनोद
सिमरिया. सुभाष चौक पर बुधवार को 11 सूत्री मांगों को लेकर भाकपा ने धरना दिया. इसका नेतृत्व भाकपा नेता बिनोद बिहारी पासवान ने किया. धरना में हिंदू युवा संघ के अध्यक्ष पप्पू यादव के लापता होने का मुद्दा छाया रहा. पप्पू 23 मई से लापता है. चंदवा के नगर भगवती पूजा करने गया था, तब से वह गायब है. मौके पर पूर्व जिप उपाध्यक्ष देव नंदन साहू ने कहा कि पप्पू एक सामाजिक कार्यकर्ता था. साथ ही फल्गू उत्सव को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था. उन्होंने कहा कि उसके लापता होने की सूचना प्रशासन को पूर्व में दी गयी थी. लेकिन आज तक पुलिस उसे नहीं खोज पायी. उनके खिलाफ आंदोलन की जायेगा. इसके अलावा उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित लोगों को अनाज व केरोसिन उपलब्ध कराने की मांग की है. कहा कि केंद्र सरकार भूमि बैंक बनाकर गरीबों से उसकी जमीन हड़पने का काम कर रही है. पूंजीपतियों के इशारे पर सरकार काम कर रही है.
उपप्रमुख ललिता देवी ने प्रशासन से पप्पू यादव को अविलंब खोज कर उनके परिजनों को सौंपने की मांग की है. भाकपा नेता बिनोद बिहारी पासवान ने कहा कि पप्पू लोकप्रिय युवक था. पप्पू की खोजबीन की जायेगी. प्रशासन इस में दिलचस्पी नहीं ले रही है. कार्यक्रम को गयानाथ पांडेय, चक्रधर सिंह, गोपाल मेहता समेत कई लोगों ने संबोधित किया. मौके पर आशीष गंझू, रंजीत यादव, सुग्रीव ठाकुर, अजीत कुमार समेत कई लोग थे. धरना के बाद हजारीबाग, बगरा, टंडवा व चतरा रोड में प्रदर्शन किया.
भाकपा की मुख्य मांगें
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी को राशन कार्ड उपलब्ध कराने, 30 वर्ष पूर्व बंदोबस्ती जमीन को रैयती मान्यता, रेफरल अस्पताल को अपग्रेड कर अनुमंडलीय स्तरीय दरजा, परियोजना बालिका उवि में शिक्षक नियुक्त करने, मनरेगा मजदूरों का बकाया भुगतान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी व मुन्ना मरांडी को अविलंब गिरफ्तार करने, सीडीपीओ की संपत्ति सीबीआइ से जांच कराने समेत 11 मांगें शामिल हैं.

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