उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता एवं परियोजना निदेशक-आइटीडीए जयदीप तिग्गा की मौजूदगी में समाहरणालय में मंगलवार को कल्याण विभाग की योजनाओं से संबंधित समीक्षा बैठक की गयी. उपायुक्त ने प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना की जानकारी ली. उपायुक्त ने बताया कि कल्याण विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 16993 विद्यार्थियों की राशि मिली है. इसमें 9824 विद्यार्थियों में कुल 10,48,67,441 राशि का भुगतान किया गया है. बताया गया कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति वित्तीय वर्ष 2024-25 में गुदड़ी, बंदगांव व नोवामुंडी प्रखंड सहित अन्य प्रखंडों के बच्चों का आधार नंबर उपलब्ध नहीं रहने की वजह से विभागीय पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जा सका है. वर्तमान समय में निबंधन का कार्य उक्त वित्तीय वर्ष के लिए बंद है. उपायुक्त ने सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि सभी अपने-अपने प्रखंड से आधार विहीन बच्चों की सूची तत्काल जिला कार्यालय को उपलब्ध करायें. प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति 2024-25 में बचे हुए बच्चों का निबंधन करवाने के लिए विभाग से पत्राचार करने के लिए भी निर्देश दिया गया. प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 65 प्रतिशत बच्चों का निबंधन पोर्टल पर किया गया है. निबंधन की प्रक्रिया जारी है.
2025-26 में 23451 साइकिलें मिली हैं:
उपायुक्त द्वारा साइकिल वितरण योजना के बारे में बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 19567 साइकिलें मिली हैं. इसमें 19278 साइकिलों का वितरण किया जा चुका है. इसके अलावा साइकिल वितरण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 24672 साइकिल वितरण के आलोक में 23451 साइकिल मिली हैं. इसमें 21485 साइकिल का वितरण किया जा चुका है.100 प्रतिशत स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ प्रदान:
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 378 प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध 100 प्रतिशत लाभुकों को नियमानुसार स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ प्रदान किया गया है. योजना के तहत लाभुकों को न्यूनतम 5000 से लेकर अधिकतम 25,000 तक की राशि प्रदान की जाती है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न प्रखंडों से कुल 162 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 96 लाभुकों को योजना का लाभ दिया गया है.चालू वित्तीय वर्ष में एक भी आवेदन नहीं मिले
प्रखंडवार प्रतिवेदन का अवलोकन के क्रम में उपायुक्त द्वारा पाया गया कि जिले के कुछ प्रखंडों से योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में एक भी आवेदन नहीं मिले हैं. इस पर उपायुक्त ने परियोजना निदेशक को संबंधित प्रखंड के संलग्न पदाधिकारी को शोकॉज करने का निर्देश दिया गया. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सहायता योजना सरकार की महत्वपूर्ण योजना है. इसका अधिकतम लाभ जिले वासियों को प्रदान किया जाना है. बैठक में परियोजना के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, कनीय अभियंता आदि उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
