झारखंड : पश्चिमी सिंहभूम में वनपाल के 50℅ पदों पर सीधी नियुक्ति का विरोध, आंदोलन की दी चेतावनी

पश्चिमी सिंहभूम में फॉरेस्ट गार्ड्स के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी नियुक्ति का विरोध शुरू हो गया है. झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ, पश्चिमी सिंहभूम की ओर से जिले के छह वन प्रमंडल के वनरक्षियों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया. साथ ही जल्द ही समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गयी.

Jharkhand News: झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के पश्चिमी सिंहभूम जिला संघ की ओर से मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर काला बिल्ला लगाकर राज्यव्यापी विरोध जताया गया. संघ के सभी सदस्यों ने काला बिल्ला लगाकर अपने विभागीय कार्यों का निष्पादन किया. इस दौरान वनपाल के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी नियुक्ति का विरोध जताया. साथ ही समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी.

छह वन प्रमंडल के 22 प्रक्षेत्रों के सभी वनरक्षियां ने लगाया काला बिल्ला

संघ के सदस्यों ने बताया कि विभाग द्वारा नियमावली में अहितकारी संशोधन कर वनपाल के 50℅ पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए नियमावली बनायी जा रही है. इसके विरोध में चरणबद्ध राज्यव्यापी आंदोलन के पहले चरण में विभागीय पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया. दूसरे चरण में पदाधिकारियों से शिष्टमंडलीय वार्ता कर संघ का पक्ष रखा गया, लेकिन विभाग एवं सरकारी स्तर से कोई सकारात्मक पहल नहीं होने की स्थिति में झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के आह्वान पर पश्चिमी सिंहभूम जिला के कुल छह वन प्रमंडलों के 22 प्रक्षेत्रों के सभी वनरक्षियों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज कराते हुए कार्य किया. इसमें चाईबासा, कोल्हान, सारंडा, पोड़ाहाट, विश्व खाद्य कार्यक्रम एवं सामाजिक वानिकी के वनरक्षी शामिल थे. वनरक्षियों ने बताया कि उनका यह विरोध एक सप्ताह तक जारी रहेगा.

पदोन्नति से भरा जाये शत प्रतिशत पद

वनरक्षियों ने बताया कि वर्ष 2014 के वनरक्षी नियुक्ति नियमावली में स्पष्ट प्रावधान है कि वनपाल के शत प्रतिशत पदों को वनरक्षियों के पदोन्नति से भरा जाये. इसके विपरीत वनपाल के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिये नियमावली बनायी जा रही है.

अवर वन सेवा संघ ने दिया आंदोलन की चेतावनी

वनरक्षियों के इस विरोध में झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के जिलाध्यक्ष विलियम विकास बोइपाइ, जिला मंत्री बलराज महतो सहित जिले के सभी वनरक्षी शामिल थे. इस विरोध कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ द्वारा मौजूदा समय में जारी जनसेवकों के आंदोलन को समर्थन दिया.