चाईबासा.
सदर प्रखंड की तुइबीर पंचायत भवन परिसर में बुधवार को पश्चिम सिंहभूम बाल अधिकार सुरक्षा मंच के जिला अध्यक्ष हरिन तामसोय की अध्यक्षता में बाल अधिकार सुरक्षा मंच की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में जिला के विभिन्न प्रखंडों से आये सदस्यों ने अपने विचार रखे. इस अवसर पर मंच ने निर्णय लिया कि आगामी 10 दिसंबर तक सभी 18 प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय बाल अधिकार सुरक्षा मंच की बैठक करना अनिवार्य है. हरिन तामेसोय ने कहा कि प्रखंड के सभी गांव में ग्रामसभा की तिथि निर्धारित की जायेगी जिसमें मुख्य रूप से बाल अधिकार और शिक्षा से संबंधित सभी कर्मियों को ग्राम सभा में पारित करवाया जायेगा. उन्होंने कहा कि जिले के सभी 18 प्रखंडों की 217 पंचायत के 1687 गांव में 30 दिसंबर तक ग्राम सभा पूर्ण करना है. इस ग्राम सभा में बच्चों के अधिकार व बुनियादी सुविधाएं जैसे पेयजल की उपलब्धता, शौचालय की स्थिति, पाकशाला की स्थिति व शिक्षक की उपलब्धता और वर्ग कक्ष की उपलब्धता की मांग के साथ बच्चों की सुविधा से संबंधित मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किया जायेगा.बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जायेगा. इसकी छायाप्रति विभागीय सचिव, शिक्षा विभाग को डीसी के माध्यम से ज्ञापन दी जायेगी. यदि ग्रामसभा के आलोक में 15 दिनों के अंदर सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती, तो फरवरी के पहले सप्ताह में बड़ी आक्रोश रैली व धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जायेगा. जिले के विधायकों से अनुरोध किया जायेगा कि वे विधानसभा में शिक्षा बजट में न्यूनतम पांच प्रतिशत बढ़ोतरी की मांग उठाएं. अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो गांव के विद्यालयों में तालाबंदी कर दी जायेगी और बच्चे विद्यालय नहीं जाएंगे. इन सभी मुद्दों की समीक्षा और आगे की रणनीति के लिए 30 दिसंबर को बाल अधिकार सुरक्षा मंच की पुनः बैठक होगी. बैठक में अन्य शिक्षा से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की गयी. मौके पर विजय सिंह सामड, तरुण चातार, सनी पाठ पिंगुवा, जयप्रकाश लागरी, सीता बानरा, सरस्वती कुदादा, जय श्री कुंकल, अब्राहम कुंकल आदि शामिल थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
