Chaibasa News : जन्म प्रमाण पत्र के बिना आधार से वंचित बच्चों की सूची बनायें : डीसी

पश्चिमी सिंहभूम : कल्याण विभाग की योजनाएं और एकलव्य विद्यालय संचालन पर हुई बैठक

चाईबासा. जिला समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को उपायुक्त चंदन कुमार ने कल्याण विभाग की योजनाओं और एकलव्य आवासीय विद्यालय के संचालन को लेकर बैठक की. उपायुक्त ने जिला में योगदान देने वाले 10 प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को योजनाओं में नयी गति प्रदान करने को कहा. बताया कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में वित्तीय वर्ष 2025-26 में लक्ष्य के विरुद्ध करीब 75 प्रतिशत विद्यार्थियों का निबंधन हुआ है. 1,40,483 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि भुगतान की प्रक्रिया पूरी की गयी है. बंदगांव, गुदड़ी व नोवामुंडी के पदाधिकारी को प्रखंड में जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में आधार कार्ड से वंचित बच्चों की सूची बनाने को कहा. संबंधित क्षेत्र में कैंप लगाकर जन्म प्रमाण पत्र बनाने व आधार निबंधन करवाने के लिए जिला स्तर से विशेष योजना तैयार करने का निर्देश दिया.

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना : 245 आवेदन मिले, 96 को राशि भुगतान हुआ:

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना से वित्तीय वर्ष 2025-26 में 245 आवेदन मिले हैं. इनमें 96 आवेदकों को नियमानुसार निर्धारित राशि का भुगतान हुआ है. बैठक में सरना, मसना, जाहेरथान व कब्रिस्तान घेराबंदी योजना में लापरवाही या स्वीकृत योजना में कार्य प्रारंभ नहीं करने वाली लाभुक समिति को चिह्नित करने को कहा. साइकिल वितरण योजना में निर्धारित मात्रा में आपूर्ति नहीं करने वाली एजेंसी को शो-कॉज करने का निर्देश दिया. डीएमएफटी फंड से विद्यालयों में आवश्यक सामग्री जैसे वाटर प्यूरीफायर, इमरजेंसी रोशनी, बोरिंग, हैंडपंप लगाने, खेल उपकरण व म्यूजिक उपकरण की सूची मांगी. एकलव्य आवासीय विद्यालय मंझारी को बिजली कनेक्शन के बाद अतिशीघ्र शुरू करने और एकलव्य विद्यालय सोनुआ में पेयजल की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया. बैठक में परियोजना निदेशक जयदीप तिग्गा, जिला कल्याण पदाधिकारी गोपी उरांव आदि उपस्थित थे.

पेयजल योजनाओं में धीमी प्रगति पर डीसी सख्त

चाईबासा. जिला समाहरणालय स्थित सभागार में शुक्रवार को डीसी चंदन कुमार की अध्यक्षता में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अंतर्गत चाईबासा पेयजल प्रमंडल द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी. बैठक में उपायुक्त ने राज्य योजना, जल जीवन मिशन एवं जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) मद से संचालित वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति प्रतिवेदन का अवलोकन किया. समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने योजना-वार संबंधित संवेदकों से योजनाओं के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति, पूर्ण होने में अनुमानित समय, साथ ही उपरोक्त मदों से पूर्ण योजनाओं की मौजूदा स्थिति एवं ओएनएम (संचालन एवं संधारण) भुगतान से संबंधित जानकारी प्राप्त की. उपायुक्त ने पेयजल प्रमंडल चाईबासा के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि संवेदकों के साथ आयोजित पूर्व बैठक में तय समयसीमा के बावजूद जिन योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है, उन पर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. इसके अतिरिक्त उन्होंने उन वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की पृथक सूची तैयार करने का निर्देश दिया, जिनका एजेंसी के साथ संचालन अवधि समाप्त हो चुकी है अथवा जिनका हस्तांतरण ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को किया जा चुका है, लेकिन जिनके संचालन एवं रखरखाव में समितियों द्वारा असमर्थता जतायी गयी है. उपायुक्त ने ऐसी योजनाओं के लिए आगामी तीन वर्षों के संचालन एवं संधारण के लिए आवश्यक संसाधनों का प्राक्कलन तैयार कराने के भी निर्देश दिए. बैठक में उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चाईबासा के कार्यपालक अभियंता विनोद कुमार सहित सभी सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, जिला एवं प्रखंड समन्वयक उपस्थित थे.