Bokaro News : शिक्षकों को मिलेगा बकाया मार्च माह का वेतन

Bokaro News : संयुक्त शिक्षक समन्वय समिति के प्रतिनिधि डीसी से मिले.

संयुक्त शिक्षक समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंगलवार को डीसी कार्यालय में बोकारो डीसी अजय नाथ झा से मिले. कहा कि बोकारो कोषागार वेतन घोटाला को लेकर तीन महीने से सभी कोटि के उच्च विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन भुगतान बंद है. इसके कारण शिक्षकों को अपने व परिवार की दैनिक जरूरतें पूरी करने में भारी परेशानी हो रही है. किसी के घर में राशन नहीं है, तो कोई माता-पिता के इलाज व बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं. कई शिक्षकों को ड्यूटी जाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है. डीसी ने मार्च माह का वेतन जारी करने का शिक्षकों को भरोसा दिया और इस संबंध में डीडीसी शताब्दी मजूमदार, अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी व अन्य पदाधिकारियों को निर्देश दिया. साथ ही कोषागार घोटाला के बाद राज्य सरकार से प्राप्त जरूरी निर्देशों से शिक्षकों को अवगत कराया.

वहीं, शिक्षकों ने मार्च से मई माह तक का वेतन जारी करने की मांग लेकर ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अगर वेतन भुगतान की शुरुआत नहीं हुई तो सभी शिक्षक कटोरा लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना-प्रदर्शन करेंगे. मौके पर झारखंड प्लस टू शिक्षक संघ के अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह, सचिव डॉ अवनीश कुमार झा, झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष बासुदेव सिंह चौधरी, सचिव मुफीद आलम, कौशल कुमार मुखर्जी, उपेंद्र नाथ सिन्हा, अशरफ हुसैन, ब्रजेश कुमार, भरत कुमार महतो, बिनोद कुमार महतो आदि थे.

शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए डीडीसी करेंगी मासिक समीक्षा बैठक

जिला प्रशासन की ओर से समाहरणालय स्थित कार्यालय सभागार में मंगलवार को हम आपको सुनते हैं (जनता दरबार) कार्यक्रम का आयोजन किया गया. डीसी अजय नाथ झा ने लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया. शिक्षकों से जुड़े मामलों की संख्या को देखते हुए डीडीसी शताब्दी मजूमदार को प्रतिमाह समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया. मौके पर अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी, निदेशक सामाजिक सुरक्षा सुचिता किरण, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे. इधर, जिला के सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालयों में भी जनता दरबार का आयोजन किया गया. इसमें बीडीओ व सीओ ने मामलों शिकायतों की सुनवाई की. कई मामलों का ऑन द स्पॉट समाधान हुआ. अन्य मामलों पर संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश दिया गया.