Bokaro News :
राकेश वर्मा, बेरमो.
कोल इंडिया की विभिन्न अनुषांगिक इकाईयों से सेवानिवृत हुए लगभग 14 हजार कोलकर्मी 20 लाख रुपये ग्रेच्युटी भुगतान से वंचित हैं. पिछले चार-पांच साल से लगातार इसको लेकर कोल इंडिया प्रबंधन के समक्ष मांग उठायी जाती रही है, लेकिन मजदूर संगठन से जुड़े नेताओं को इसमें सफलता नहीं मिली है. ग्रेच्युटी की राशि के भुगतान के मामले को लेकर कुछ श्रमिकों ने न्यायालय में भी गुहार लगायी थी. इसके तहत कुछ माह पहले एएलसी नागपुर ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जनवरी 2017 से फरवरी 2018 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को ग्रेच्युटी की अंतर राशि का भुगतान करना है. दो महीने के अंदर राशि का भुगतान नहीं किया गया तो 10 फीसदी ब्याज के साथ कंपनी को भुगतान करना होगा. इस आदेश से सेवानिवृत्त कर्मियों में आस जगी. इसके भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी, इसका निर्णय जेबीसीसीआइ नेताओं और कोल इंडिया प्रबंधन को करना था. उस वक्त मजदूर संगठन से जुड़े नेताओं का कहना था कि एएलसी नागपुर द्वारा दिये गये आदेश की स्टडी की जा रही है. लेकिन, आज तक यह मामला अधर में है.बढ़ी हुई ग्रेच्युटी राशि दिये जाने पर कोल इंडिया को देना होगा 900 करोड़ रुपये :
सूत्रों की मानें तो 14 हजार सेवानिवृत्त कोलकर्मियों को अंतर राशि का भुगतान किया गया तो कोल इंडिया को लगभग 900 करोड़ रुपये लगेंगे. प्रबंधन का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख रुपया ग्रेच्युटी राशि करने से संबंधित एक्ट में संशोधन फरवरी 2018 से हुआ है. इसलिए मार्च 2018 से बढ़ी हुई ग्रेच्युटी की राशि दी जा रही है. दूसरी ओर मजदूर संगठन से जुड़े नेताओं का कहना है कि एक जनवरी 2017 को कोयला अधिकारियों के लिए थर्ड पे कमीशन आया. इसके बाद कोल इंडिया के अधिकारियों को एक जनवरी 2017 से 20 लाख रुपया ग्रेच्युटी राशि के रूप में भुगतान किया जा रहा है.सनद हो कि जनवरी 2017 से लेकर फरवरी 2018 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले कोलकर्मियों की संख्या 14 हजार के करीब है. इसमें सबसे ज्यादा लगभग आठ हजार कर्मी सीसीएल, बीसीसीएल व इसीएल के हैं.क्या है मामला :
भारत सरकार द्वारा ग्रेच्युटी संबंधित एक नोटिफिकेशन 2018 में जारी किया गया था. इसमें ग्रेच्युटी भुगतान का सीलिंग 10 लाख रुपये से बढ़ा कर 20 लाख की गयी थी. इसके तहत कोल इंडिया में जनवरी 2017 से लेकर फरवरी 2018 के बीच सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों व कर्मियों को लाभान्वित होना चाहिए था. मगर कोल इंडिया ने जनवरी 2018 में एक आदेश जारी कर बताया कि एक जनवरी 2017 से फरवरी 2018 के बीच में सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों को ग्रेच्युटी के एरियर का 20 लाख रुपया भुगतान किया जायेगा.क्या कहते हैं जेबीसीसीआइ सदस्य :
एटक नेता व जेबीसीसीआइ सदस्य लखनलाल महतो ने कहा कि 20 लाख ग्रेच्युटी भुगतान का मामला चारों ट्रेड यूनियनों के कोल इंडिया प्रबंधन को 11वां वेतन समझौता को लेकर दिये गये कॉमन चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल है. मामले को समय-समय पर कोल इंडिया एपेक्स व जेबीसीसीआइ मानकीकरण कमेटी में उठाया भी जा रहा है. एएलसी नागपुर द्वारा दिये गया आदेश हमलोगों के संज्ञान में है. इसकी भी स्टडी कर मजदूर हित में हमलोग कोल इंडिया प्रबंधन के समक्ष रख रहे हैं. साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की तरह पब्लिक सेक्टर के मजदूरों को भी 25 लाख ग्रेच्युटी राशि दिये जाने की मांग की जा रही है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
