ढोरी प्रबंधन के साथ आजसू की बैठक में उठे कई मुद्दे

पेयजलापूर्ति व पीएम आवास के लिए जमीन का एनओसी देने की मांग

प्रतिनिधि, फुसरो.

सीसीएल ढोरी एरिया अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति मुहैया कराने व पीएम आवास के लिए जमीन का एनओसी उपलब्ध कराने को लेकर मंगलवार को सीसीएल ढोरी प्रबंधन के साथ आजसू पार्टी की बैठक हुई. बैठक में जलापूर्ति व पीएम आवास के लिए एनओसी उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा की गयी. आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव संतोष कुमार महतो ने कहा कि सीसीएल प्रबंधन विस्थापितों की जमीन पर कोयला निकासी कर महारत्न कंपनी बना है, परंतु जमीन दाताओं को अधिकार से वंचित कर रहा है. वर्षों से ढोरी बस्ती, कदमाडीह, रेहवाघाट, सिंगारबेड़ा, बालू बैंकर, अमलो, कारो, ताराबेडा, बंधुकबेड़ा आदि जगहों के एक बड़ी आबादी पेयजल से वंचित है. गांव के लोगों को लंबी दूरी तय कर दामोदर नदी जाकर चुआं खोद कर पानी लाना पड़ रहा है. कहा कि अपनी ही जमीन का सीसीएल से एनओसी नहीं मिलने पर ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. जमीन होते हुए भी लोग पीएम आवास नहीं बनवा कर मजबूरन झुग्गी-झोपड़ी में रहने को विवश हैं. कहा कि सीसीएल जिस तरह क्वार्टर में रहने वाले कर्मचारियों का होल्डिंग टैक्स नगर परिषद को भुगतान कर रही है, उसी तरह ग्रामीण क्षेत्र का भी होल्डिंग टैक्स भुगतान कर जलापूर्ति योजना का लाभ दिलाने का काम करें. कहा कि मामले को लेकर सांसद ने भी सीसीएल को पत्राचार किया था, परंतु प्रबंधन बैठक कर मिनट्स बनाया और उसे धरातल पर नहीं उतारा. कहा कि प्रबंधन इसे गंभीरता से लेकर पहल करें अन्यथा ग्रामीण सीसीएल का उत्पादन व उत्पादकता को बाधित कर देंगे. केंद्रीय सदस्य महेंद्र चौधरी व फुसरो नगर अध्यक्ष महेश देशमुख ने कहा कि सीसीएल ढोरी प्रबंधन द्वारा हर वर्ष जलापूर्ति निदान को लेकर टेंडर निकाला जाता है, परंतु नतीजा सिफर रहता है. कहा कि नगर परिषद फुसरो की ओर से निर्मित शहरी जलापूर्ति योजना का लाभ बिना होल्डिंग टैक्स के नहीं दिया जा रहा है. ग्रामीण होल्डिंग टैक्स देने के स्थिति में नहीं हैं.

अधिग्रहीत जमीन पर एनओसी के लिए मुख्यालय की अनुमति जरूरी :

बैठक में ढोरी जीएम रंजय सिन्हा ने कहा कि अधिग्रहीत जमीन का एनओसी देने के लिए सीसीएल मुख्यालय को पत्र भेज कर मामले से अवगत कराया जायेगा. अधिग्रहीत जमीन का एनओसी लेने के लिए मुख्यालय से परमिशन लेना जरूरी है. कहा कि पाइपलाइन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति बहाल की जायेगी. इसके लिए एक माह के अंदर टेंडर निकाल कर प्रक्रिया शुरू की जायेगी. मौके पर एसओपी प्रतुल कुमार, एसओइएंडएम जयशंकर प्रसाद, एसओसी मनोज साह, आशीष अंचल, सुरेश प्रसाद सहित पप्पू सिंह, विक्की महतो, कृष्णा महतो, मोहन महतो, गिरिराज गिरि, सुमित सिंह, जुगल रविदास, संतोष रविदास, प्रियंका गुप्ता, कौशल्या देवी, बूटनी देवी, कुंती देवी, सुमन देवी, पार्वती देवी आदि मौजूद थे.