Bokaro News : बलपूर्वक संरचना हटाने के लिए एसडीओ ने की दंडाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति

Bokaro News : कसमार-बरलंगा पथ चौड़ीकरण परियोजना में मुआवजा भुगतान के बाद अधिग्रहित भूमि से संरचना नहीं हटाने का मामला, नोडल पदाधिकारी की देखरेख में 14 से 20 तक हटेगी संरचना.

कसमार, कसमार-बरलंगा वाया नेमरा पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि पर निर्मित संरचनाओं को बलपूर्वक हटाने के लिए बेरमो एसडीओ ने दंडाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी है. कसमार प्रखंड के बगदा, गर्री, खुदीबेड़ा एवं मंजूरा गांव के दर्जनों पंचाटियों द्वारा नोटिस व तामिला के बावजूद अधिग्रहित भूमि पर निर्मित अपनी संरचनाओं को नहीं हटाये जाने पर यह निर्णय लिया गया है. शनिवार को कसमार सीओ प्रवीण कुमार ने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के निर्देशों का हवाला देते हुए बेरमो एसडीओ से दंडाधिकारी व पुलिस बल प्रतिनियुक्ति करने की मांग की थी. बेरमो एसडीओ ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए रविवार को ही दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त करते हुए संरचनाओं को बलपूर्वक हटाने का निर्देश जारी कर दिया है.

ये दिया गया है निर्देश

एसडीओ की गोपनीय शाखा से जारी निर्देश में कहा गया है कि जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बोकारो के पत्रांक-298/भूअ, 19 फरवरी 2025 तथा पत्रांक-515/भूअ, 17 अप्रैल 2025 एवं अंचल अधिकारी, कसमार के पत्रांक-241, 25 मार्च 2025 तथा पत्रांक-383, 10 मई 2025 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बरलंगा से कसमार वाया नेमरा पथ के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण परियोजना अंतर्गत मौजा बगदा, गर्री, खुदीबेड़ी एवं मंजूरा की वैसी पंचाटित भूमि जिस पर संरचना निर्मित है एवं जिसका भुगतान किया जा चुका है, परंतु संबंधित रैयतों द्वारा भुगतान प्राप्त करने के बावजूद अभी तक संरचना नहीं हटायी गयी है. पत्र में कहा गया है कि जिला भू अर्जन पदाधिकारी, बोकारो द्वारा सूची में दर्ज खाता एवं प्लॉट पर अवस्थित संरचनाओं से संबंधित रैयतों को अपने स्तर से संरचना हटाने के लिए नोटिस निर्गत कर एवं माइक के माध्यम से रैयतों को सूचना दी गयी. बावजूद रैयतों के द्वारा संरचनाओं को नहीं हटाया गया. बताया गया है कि इस स्थिति में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बोकारो के निर्देशानुसार प्रशासन द्वारा संरचनाओं को हटाये जाने का निर्देश प्राप्त है, जिसकी सारी जिम्मेवारी संबंधित रैयतों की होगी.

इनकी हुई है दंडाधिकारी में प्रतिनियुक्ति

14 मई को मंजूरा व 16 से 20 मई को खुदीबेड़ा में बलपूर्वक संरचनाओं को हटाने की तिथि निर्धारित की गयी है. इसके लिए मनरेगा के कनीय अभियंता राजीव रंजन व आशीष कुमार को दंडाधिकारी तथा कसमार सीओ प्रवीण कुमार को वरीय दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया है. इसके अलावा महिला व पुरुष पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति का निर्देश भी दिया गया है. जबकि, संपूर्ण कार्य के नोडल पदाधिकारी के रूप में बेरमो के कार्यपालक दंडाधिकारी कुमार कनिष्क नियंत्रण एवं विधि पूर्वक समन्वय के लिए मौजूद रहेंगे.