रिटायर सेलकर्मियों की पेंशन सरकार के कारण है अधर में

बोकारो. रिटायर्ट सेलकर्मियों के लिए पेंशन स्कीम अभी भी सरकार की रोक के कारण अधर में है. वर्ष 2007 से पहले सेवा मुक्त कर्मियों के लिए डीपीइ ओएम के दिशानिर्देश के अनुरूप टैक्स देने के पहले अर्जित लाभ का 1.5 प्रतिशत रकम से एक स्कीम बनाने की बात कही गयी थी. रिटायर्ड कर्मियों के लिए पेंशन स्कीम बनाने का आदेश सेल को छोड़ सभी पीएसयू में लागू है. यह रकम 5000 रुपये के करीब सभी को मिल रही है. आदेश वर्ष 2008, वर्ष 2009 व वर्ष 2011 में लगातार दिया गया. यह जानकारी फेडरेशन ऑफ रिटायर्ड सेल इंप्लाइज के जेनरल सेक्रेटरी राम आगर सिंह ने मंगलवार को दी.

नहीं हो रहा ऑटोमेटिक रीनुअल : श्री सिंह सलेम स्टील प्लांट सभागार में फेडरेशन ऑफ रिटायर्ड सेल इंप्लाइज (फोर्स) का सातवां दो दिवसीय शीर्ष निकाय की बैठक (12-13 सितंबर) में भाग लेकर लौटे हैं. बताया : मेडिक्लेम के मामले में भी अस्पताल में भर्ती व बाह्य मरीजों के इलाज की रकम में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है. प्रीमियम की रकम हर साल बढ़ाई जा रही है. ऑटोमेटिक रीनुअल की बजाय कैंसिल चेक मांग कर परेशान किया जा रहा है. एक तरफ इंटरेस्ट रेट में कटौती से परेशानी बढ़ गयी है तो दूसरी ओर पेंशन में न तो सेल पेंशन व न ही पीएस 95 लागू हो रहा है. इसे लेकर सलेम बैठक में मांग लागू करने के लिए सभी यूनिटों में धरना-प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया.

मांग पर विचार नहीं तो प्रदर्शन : श्री सिंह ने बताया कि सेल चेयरमैन फोर्स के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर सेल से संबंधित लंबित मांगों पर विचार नहीं करेंगे, तो यूनिट भ्रमण के दौरान अवकाश प्राप्त कर्मी काले झंडे के साथ प्रदर्शन करेंगे. फोर्स की मांगों को सेल गंभीरता से ले. मांगों पर अविलंब पहल शुरू की जाये. बैठक में भद्रावती, बोकारो, भिलाई, राउरकेला, चेन्नई, केरल, कोलकाता, रामगढ़ (एसआरयू), रांची, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर व सलेम से जुड़े शीर्ष निकाय के सदस्य शामिल थे. श्री सिंह ने बताया : बोकारो स्टील रिटायर्ड एंप्लाइज एसोसिएशन की ओर से 20 सितंबर को शाम 4 बजे नगर सेवा भवन पर प्रदर्शन किया जायेगा. इस दौरान सलेम में हुई शीर्ष निकाय की बैठक की विस्तृत जानकारी दी जायेगी.

सेल की तीन इकाइयों के निजीकरण का विरोध

श्री सिंह ने कहा : लंबित मांगों को लेकर फोर्स की ओर से सेल मुख्यालय दिल्ली में सात से नौ फरवरी तक धरना, प्रदर्शन व भूख हड़ताल की चर्चा हुई. इस्पात मंत्री व इस्पात सचिव के साथ वार्ता में मिले आश्वासन की समीक्षा की गयी. बताया : अवकाश प्राप्त पेंशन कर्मियों की संख्या लगभग 54 लाख है. इसे लागू कराने के लिए कई विकल्प पर काम करने का निर्णय लिया गया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सभी 20 सदस्यों को फोर्स ने पत्र भेजा है. इसमें इपीएस 95 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप तुरंत लागू कराने को कहा गया है. बैठक में सेल की तीन इकाइयों के निजीकरण का विरोध किया गया.