-बीआरजीएफ को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर, पंचायती सचिव को दिया निर्देश
-पिछले वित्तीय वर्ष 2013-14 में झारखंड बीआरजीएफ का मात्र 40 करोड़ रुपये ही ले सका था
रांचीः इस वित्तीय वर्ष में यदि झारखंड बैकवर्ड रिजन ग्रांट फंड (बीआरजीएफ) का 404 करोड़ रुपये केंद्र से नहीं लिया गया, तो दोषी अफसरों पर कार्रवाई होगी. इस 404 करोड़ के अलावा 23 करोड़ रुपये भवन (कैपासिटी बिल्डिंग) निर्माण के लिए केंद्र सरकार झारखंड को देगी. पिछले वित्तीय वर्ष 2013-14 में झारखंड बीआरजीएफ का मात्र 40 करोड़ रुपये ही ले सका था. इससे झारखंड को बड़ा नुकसान हुआ था. यानी बड़ी राशि लेने से झारखंड वंचित हो गया था, इसलिए इस मामले की लगातार मॉनीटरिंग हो रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. उन्होंने पंचायती राज सचिव को निर्देश दिया है कि इस वित्तीय वर्ष में सारी राशि केंद्र से ली जाये और काम करायी जाये. राशि विमुक्ति के लिए सारी प्रक्रियाएं समय से करें. मुख्यमंत्री ने सारे जिलों को योजना समिति की बैठक कर प्रस्ताव पारित कराने को कहा है.
सचिव ने लिखा डीडीसी को
मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में पंचायती राज सचिव ने सारे डीडीसी को पत्र लिखा है. राज्य के 16 जिलों में जिला योजना समिति की बैठक हो गयी है. ऐसे में इन जिलों को योजना स्वीकृत करा कर 15 जून तक केंद्र सरकार को भेजने को कहा गया है. वहीं जिन जिलों ने योजना स्वीकृत नहीं कराया है, उन्हें 20 जून तक स्वीकृत कराने को कहा गया है. इसके लिए उप विकास आयुक्तों को खुद लगने को कहा गया है. उन्हें कहा गया है कि वे अपने स्तर से प्रस्ताव को मुख्यालय से पारित करा लें.
