झारखंड का नीचे से तीसरा स्थान: हेमंत सोरेन

रांची. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को सरकार के कामकाज पर मैराथन बैठक की. सुबह 10.30 बजे से आरंभ हुई बैठक देर रात तक चली. इस दौरान सीएम ने सात विभागों की समीक्षा की. विभागीय प्रगति को देख सीएम ने नाराजगी भी जतायी.

उन्होंने साफ-साफ कहा कि अधिकारी परफार्म करें नहीं तो कार्रवाई होगी. सीएम ने कहा कि काम के लिए अब समय ज्यादा नहीं है. बिजली की स्थिति पर भी सीएम ने चिंता जतायी. उन्होंने कहा कि जो कंपनियां बनी हैं, उसमें नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाये. बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं के तहत प्राप्त राशि का शत् प्रतिशत उपयोग विभाग सुनिश्चित करे. उन्होंने आगामी तीन माह में योजनाओं के अधिकतम क्रियान्वयन का निर्देश दिया. सीएम ने पंचायती राज, कल्याण, श्रम, पथ, ऊर्जा, ग्रामीण कार्य विभाग तथा खान एवं भूतत्व विभाग की योजनाओं की समीक्षा की. बैठक में मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती, विकास आयुक्त सुधीर प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुखदेव सिंह, वित्त सचिव एपी सिंह के अलावा विभिन्न विभागों के सचिव व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

पंचायती राज
मुख्यमंत्री ने बीआरजीएफ की बाबत निर्देश दिया है कि जिन जिलों में डीपीसी की बैठक हो चुकी है, उसका प्रस्ताव 15 जून तक भारत सरकार को भेज दिया जाये. संबंधित जिलों के डीडीसी स्वयं दिल्ली में कैंप कर राशि विमुक्त कराएं. अन्य जिलों में 20 जून तक डीपीसी की बैठक करवा कर जून माह के अंत तक प्रस्ताव भारत सरकार को भेजना सुनिश्चित करें. केंद्र प्रायोजित योजनाओं की मॉनीटरिंग की व्यवस्था अलग से करने का निर्देश भी दिया गया.

श्रम विभाग
सीएम ने पेंशन योजना के लिए शिविर लगाकर लाभुकों को जोड़ने का निर्देश दिया. उन्होंने छह लाख का टारगेट दिया है. कंबल वितरण हेतु प्रत्येक पंचायत में सौ कंबल की आपूर्ति के लिए जाड़े के पूर्व ही निविदा की प्रक्रिया पूरी कर लेने का निर्देश दिया गया.

पथ निर्माण व आरइओ
सीएम ने कहा कि राज्य की सड़कों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्तावों पर विचार के लिए प्राधिकृत समिति की प्रत्येक सप्ताह दो बैठक निश्चित रूप से की जाये.

ऊर्जा विभाग
मुख्यमंत्री ने कहा कि सितंबर माह तक 2500 गांवों जहां अबतक बिजली नहीं पहुंच सकी है वहां विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाये. पता चला कि ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में ट्रांसफारमर जले हुए हैं. सीएम ने ग्रामीण इलाकों में अविलंब ट्रांसफारमर बदलने का निर्देश दिया.

खान विभाग
सीएम ने रॉयल्टी में संशोधन के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की बात कही. विभिन्न खनन कंपनियों द्वारा सीएसआर मद में राशि का व्यय नहीं करने पर मुख्य सचिव को शीघ्र कार्रवाई करने का निदेश दिया.

आज कई विभागों की समीक्षा
मुख्यमंत्री लगातार दूसरे दिन भी विभागों की समीक्षा करेंगे. गुरुवार को दिन के 10.30 बजे से राजस्व एवं भूमि सुधार, विज्ञान एवं प्रावैधिकी, आवास, योजना विकास, नगर विकास, पर्यटन, वित्त, खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य एवं पेयजल की समीक्षा करेंगे.

छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव अगली कैबिनेट में
कल्याण विभाग : विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने आश्चर्य व्यक्त किया कि छात्रवृति की राशि में वर्ष 1990 के पश्चात आज तक बढ़ोत्तरी नहीं की गई है. बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव अगली कैबिनेट की बैठक में लाने का निर्देश दिया. कस्तूरबा गांधी विद्यालय अथवा एकलव्य विद्यालय की तर्ज पर आदिवासी/हरिजन बालिकाओं के लिए भी विद्यालय स्थापित कराने, आवासीय विद्यालयों में भी स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.