दिल्ली शराब घोटाला: 9 घंटे बाद CBI दफ्तर से बाहर निकले अरविंद केजरीवाल, कहा- मुझसे पूछे गए 56 सवाल

Delhi Liquor Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में उनसे करीब 56 सवाल पूछे और उन्होंने इन सभी के जवाब दिए. अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि आबकारी नीति का पूरा मामला फर्जी है. उनके पास कोई सबूत नहीं है कि आम आदमी पार्टी गलत है. यह गंदी राजनीति का नतीजा है.

अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी द्वारा करीब नौ घंटे की पूछताछ के बाद अपने आवास पर मीडिया से बात कर रहे थे. सीबीआई अधिकारियों को उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद देते हुए केजरीवाल ने कहा, उन्होंने मुझसे दोस्ताना और सौहार्दपूर्ण तरीके से सवाल पूछे. मैंने उनके द्वारा पूछे गए सभी सवालों का जवाब दिया. मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, सीबीआई ने आबकारी नीति के संबंध में लगभग 56 प्रश्न पूछे, जिसमें यह भी शामिल था कि नीति कब और क्यों शुरू की गई थी. अधिकारियों ने कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल एसयूवी में सुबह करीब 11 बजे सीबीआई मुख्यालय पहुंचे थे. उन्हें जांच एजेंसी के प्रथम तल के कार्यालय में ले जाया गया जहां जांच दल ने उनसे पूछताछ की.

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ के बीच सोमवार को राज्य विधानसभा का एक-दिवसीय सत्र बुलाने में प्रक्रियागत खामियों को लेकर चिंता जताई. उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों ने रविवार को बताया कि सक्सेना ने दिल्ली सरकार को लिखे एक नोट में कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष ने सातवीं विधानसभा के चौथे सत्र के दूसरे भाग को आहूत करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि दिल्ली कैबिनेट ने एक-दिवसीय सत्र बुलाने की सिफारिश की है. नियमावली और अधिनियम के अनुसार, 29 मार्च 2023 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किये जा चुके विधानसभा का नया सत्र बुलाने से पहले पुराने सत्र का सत्रावसान करना होगा. उन्होंने कहा कि चूंकि सत्रावसान नहीं हुआ है, इसलिए नया सत्र नहीं बुलाया जा सकता. उपराज्यपाल ने सरकार को सलाह दी है कि वह संबंधित विभाग को सातवीं विधानसभा के चौथे सत्र (बजट सत्र) को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने और एक-दिवसीय सत्र बुलाने के लिए जीएनसीटीडी अधिनियिम, 1991 की धारा-छह के प्रावधानों के तहत एक उचित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दे. उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि 17 अप्रैल को विधानसभा द्वारा किसी भी प्रस्तावित विधायी कार्य के संचालन का कोई संकेत नहीं था.

उपराज्यपाल वीके सक्सेना के नोट पर प्रतिक्रिया देते हुए 'आप' के वरिष्ठ नेता और केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, मुझे उपराज्यपाल साहब को बताना चाहिए, यदि सदन अनिश्चितकाल के स्थगित कर दिया गया हो, तो दिल्ली विधानसभा में प्रक्रिया और संचालन नियमावली के नियम 17 के तहत माननीय अध्यक्ष के पास किसी भी समय सदन की बैठक आहूत करने का अधिकार है. केजरीवाल ने शनिवार को कहा था कि दिल्ली विधानसभा के आगामी सत्र में एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिसमें केंद्र से राज्यपालों और उपराज्यपालों को उनके संवैधानिक कार्यों को करने के लिए समय सीमा तय करने का आग्रह किया जाएगा.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा तलब किये जाने के खिलाफ प्रदर्शन में कई शीर्ष नेताओं को हिरासत में लिये जाने के बाद पार्टी के अगले कदम के लिए आम आदमी पार्टी ने रविवार को अपने पदाधिकारियों की एक आपात बैठक की. आप की दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें दिल्ली नगर निगम (MCD) की महापौर शैली ओबेरॉय, उप महापौर आले मोहम्मद इकबाल, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता तथा जैस्मीन शाह शामिल थे. आप के कई वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, जब वे आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को तलब किए जाने के विरोध में धरना दे रहे थे. हिरासत में लिए गए नेताओं में राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और राघव चड्ढा, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी और कैलाश गहलोत, आप प्रवक्ता आदिल अहमद खान, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता और पंजाब सरकार के कुछ मंत्री शामिल हैं. आर्चबिशप रोड पर धरने में शामिल हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आप नेताओं को हिरासत में लिए जाने से पहले ही वहां से चले गए थे.