पटना. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के तहत पुलिस अवर निरीक्षक दारोगा और प्रारक्ष अवर निरीक्षक (परिचारी) की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं को ऊंचाई में छूट मिलेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं में निर्धारित 155 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई की सीमा पर सरकार तत्काल गौर करेगी.
भाजपा के नंदकिशोर यादव ने सरकार से पूछा था कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए सामान्य वर्ग की ऊंचाई से पांच सेमी कम यानी न्यूनतम ऊंचाई 160 सेमी निर्धारित किया गया है. साथ ही सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेमी निर्धारित की गयी है.
यादव का कहना था कि सामान्य वर्ग की महिलाओं को 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की छूट पूरुषों की तुलना में दी गयी है तो एससी, एसटी व इबीसी की महिलाओं को उनके वर्ग के पुरुषों की 160 सेंटी मीटर की तुलना में 150 सेंटीमीटर क्यों छूट नहीं दी जा रही है. इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले पर तत्काल गौर करेंगे तथा आगे की कार्रवाई की जायेगी.
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा और बथनाहा के विधायक अनिल कुमार के तारांकित प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछनेवाले पटना सिटी के विधायक नंद किशोर यादव के सवाल का जवाब दे रहे थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वह केंद्र में तत्कालीन स्व अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, तो उन्होंने गृह मंत्रालय में खेल कोटे से खिलाड़ियों की नियुक्ति की पहल करायी थी. बिहार आने के बाद वह वर्ष 2014 में खिलाड़ियों की नियुक्ति की नीति तैयार की. उस समय भाजपा के सदस्य उनके साथ थे.
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सामान्य व पिछड़ा वर्ग : 165 सेमी
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इबीसी, एससी/एसटी : 160 सेमी
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सभी वर्गों की महिला : 155 सेमी
