पटना. पटना विश्वविद्यालय में शुक्रवार को इंटरनल क्वालिटी असेसमेंट सेल (आइक्यूएसी) की बैठक हुई. बैठक में 2018-2019 और 2019-20 के लिए आइक्यूएआर की तैयारी और नैक सहित कई एजेंडों पर विचार विमर्श किया गया.
नैक संबंधित कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान का उपयोग कैसे किया जाना है, उस पर विचार विमर्श हुआ. इलेक्ट्रॉनिक्स और आइटी मंत्रालय के अनुमोदन के अनुसार जल्द ही आठ करोड़ रुपये की लागत से पटना विवि कैंपस में वाइ-फाइ नेटवर्क की स्थापना की जायेगी.
पूर्व से विवि में ज्यादातर काम ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन यूएमआइएस की जल्द ही स्थापना कर उसे और सुदृढ़ किया जायेगा. एडवांस रिसर्च सुविधा के लिए 5.2 करोड़ रुपये भवन के लिए और 2.5 करोड़ रुपये उपकरण के लिए पटना साइंस कॉलेज को रुसा से राशि प्राप्त हुई है.
जनसंख्या शोध केंद्र पर 6.03 करोड़ रुपये खर्च होंगे. हेल्थ एवं फैमिली वेलफेयर, भारत सरकार ने यह राशि सैंक्शन की है. नेशनल रिसर्च डाल्फिन सेंटर पटना विश्वविद्यालय में स्थापित होगा. इसके अतिरिक्त विवि में आइटी सेल के निर्माण व प्लेसमेंट सेल के अपग्रेडेशन करने का निर्णय लिया गया है.
साथ ही आगामी कार्यों के लिए मुख्यमंत्री को विवि पत्र लिखेगा. इसके तहत विवि का एकेडमिक भवन निर्माण, वाणिज्य कॉलेज का भवन के लिए पंद्रह करोड़ रुपये का अनुदान, सैदपुर कैंपस में अप्लाइड इकोनोमिक्स एंड कॉमर्स विषय के लिए विभाग के लिए 16 करोड़ रुपये का फंड व स्टाफ क्वार्टर के लिए 18 करोड़ रुपये की मांग की जायेगी.
Posted by Ashish Jha
