पटना : राजद समर्थकों ने गुरुवार की देर शाम सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी करते हुए जदयू पर पलटवार किया. इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद रहनुमा के रूप में दिखाये गये हैं.
उसी पोस्टर में एक तरफ वर्तमान सरकार को असफल बताते हुए उसके कार्यकाल को जंगल राज के रूप में चित्रित किया गया है.राजद के इस पोस्टर में भी जदयू की तरफ से जारी पोस्टर की भांति ‘15 बनाम 15 साल’ का शीर्षक दिया गया है. इस पोस्टर में राजद ने अपने शासनकाल को ‘गरीबों का राज’कहा है और वर्तमान जदयू-भाजपा के कार्यकाल को ‘अपराधियों के राज’की संज्ञा दी है.
राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बताया कि राजद कार्यकर्ता ने इसे फेसबुक पर साझा किया है. राजद का मानना है कि राजद का शासनकाल वर्तमान सरकार की तुलना में अच्छा था. सूत्रों के मुताबिक गुरुवार की सुबह जदयू-भाजपा समर्थक लोगों ने एक पोस्टर जारी कर राजद के शासनकाल को जंगल राज बताया गया था. इसमें वर्तमान सरकार को विकास और राजद की 15 साल की सरकार को जंगलराज के रूप में चित्रित किया गया था. इस पोस्टर का टाइटल ‘हिसाब दो- हिसाब लो ’ का दिया गया है. इस पोस्टर में 15 बनाम 15 साल की तुलना की गयी थी.
इस वर्ष बिहार कैडर के 22 आइएएस हो रहे रिटायर्ड, बिप्रसे से प्रोन्नति वाले पंद्रह
मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव समेत केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात तीन आइएएस हो रहे रिटायर्ड
कुल स्वीकृत पदों की संख्या 342 है, जिनमें 250 सीट ही भरी हैं
पटना : नया साल 2020 नये दशक की शुरुआत का वर्ष होने के साथ ही प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है. इस वर्ष बिहार कैडर के 22 आइएएस अधिकारी रिटायर्ड हो रहे हैं. इनमें राज्य के शीर्ष प्रशासनिक पद मुख्य सचिव से लेकर अपर सचिव तक के अधिकारी शामिल हैं.
इन आइएएस अधिकारियों में तीन अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, जबकि 19 अधिकारी राज्य में ही तैनात हैं. इससे इस वर्ष आइएएस अधिकारियों की क्षमता में कमी आने की संभावना बढ़ गयी है. राज्य में बिहार कैडर के आइएएस अधिकारियों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 342 है, जिनमें वर्तमान में 250 सीट ही भरी हैं.
यानी स्वीकृत पदों से 92 अधिकारी पहले से ही कम हैं. इनमें भी 250 अधिकारियों में 37 अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं. इससे राज्य में तैनात अधिकारियों की वास्तविक संख्या 213 है. इनके अलावा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अलग-अलग मंत्रालयों में तैनात तीन आइएएस अधिकारी भी वहीं से रिटायर्ड होने जा रहे हैं. इसमें पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव सीके मिश्रा, पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय आयोग के अपर सचिव अजय कुमार और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव रवींद्र पंवार शामिल हैं.
अधिकारियों की हो सकती है कमी
उस पर से अब इतनी बड़ी संख्या में आइएएस के रिटायर्ड होने से राज्य में अधिकारियों की कमी की समस्या उत्पन्न हो सकती है. इन 22 अधिकारियों में 15 अधिकारी बिहार प्रशासनिक सेवा (बिप्रसे) से आइएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) कैडर में प्रोन्नति पाने वाले अधिकारी हैं, जिनमें दो जिलों के मौजूदा डीएम भी हैं. खगड़िया डीएम अनिरुद्ध कुमार और लखीसराय डीएम शोभेंद्र कुमार चौधरी भी इस वर्ष मध्य या उसके बाद रिटायर्ड हो रहे हैं. मुख्य सचिव दीपक कुमार तो इसी वर्ष 29 फरवरी को ही रिटायर्ड हो रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें छह महीने का सेवा विस्तार दे दी है.
इससे अब वे अगस्त, 2020 में सेवानिवृत्त होंगे. उनके साथ ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव डॉ दीपक प्रसाद भी रिटायर्ड हो रहे हैं. इससे मुख्य सचिव रैंक में दो और प्रधान सचिव रैंक में भी एक पद खाली हो जायेंगे. इसके अलावा वर्तमान में निलंबित चल रहे आइएएस अधिकारी एसएम राजू भी निलंबन अवधि में ही सेवानिवृत्त हो जायेंगे
