हाजीपुर : जिलाधिकारी उदिता सिंह ने विभिन्न प्रखंडों में लंबित मामलों का निष्पादन एक सप्ताह के अंदर करने का संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया. गुरुवार को सदर अनुमंडलीय समन्वय समिति की बैठक में डीएम ने राजस्व शाखा, विकास शाखा, जल-जीवन- हरियाली मिशन, पेंशन योजना समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की.
मुख्यमंत्री डैस बोर्ड पर लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए डीएम ने सभी संबंधित बीडीओ और सीओ को एक सप्ताहा में आवेदनों को निष्पादन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतवानी दी. बताया गया कि सदर प्रखंड के अलावा बिदुपुर, लालगंज, वैशाली एवं भगवानपुर प्रखंड में लंबित मामलों की संख्या ज्यादा है. बास स्थल क्रय योजना में लालगंज तथा सदर अंचल में लक्ष्य के मुकाबले काफी कम उपलब्धि पायी गयी. वहीं, उप विकास आयुक्त विजय प्रकाश मीणा ने जियो टैगिंग से संबंधित कार्यों की समीक्षा की.
कम्युनिटी सैनिटरी कंपलेक्स की समीक्षा में बतया गया कि अब तक जिले में मात्र एक प्रस्ताव चेहराकला से प्राप्त हुआ है. डीडीसी ने बास स्थल खरीद योजना और कम्युनिटी सेनिटरी कंपलेक्स को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया. विभिन्न योजनाओं में खराब प्रदर्शन के कारण वैशाली, राधोपुर, बिदुपुर के अंचलाधिकारी तथा भगवानपुर, सदर व लालगंज प्रखंड के प्रोग्राम पदाधिकारियों का वेतन बंद करने का आदेश दिया गया. राघोपुर के बीडीओ और पटेढ़ी बेलसर के सीओ का भी वेतन रोका गया.
पेयजल की समीक्षा में सभी प्रखंडों में कार्य की प्रगति धीमी पायी गयी. डीएम ने अगले 15 दिनों में काम पूरा करने का निर्देश दिया. बैठक में अपर समाहर्ता जितेंद्र प्रसाद साह, अनुमंडल पदाधिकारी संदीप शेखर प्रियदर्शी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
