हाजीपुर : नये साल में हाजीपुर नगर क्षेत्र का अंधेरा दूर होने वाला है. केंद्र सरकार की विशेष योजना से नगर के सभी 39 वार्ड रोशन होंगे. शहर की सड़कों और गली-मुहल्लों में अब अंधेरा रहने की शिकायत जाती रहेगी. भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्यरत एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से अब शहरी क्षेत्र में रोशनी की व्यवस्था की जायेगी.
केंद्र की इस विशेष योजना से नगर के दर्जनों मुहल्लों में रोशनी आने की उम्मीदें जाग उठी हैं. जहां वर्षों से अंधेरा कायम है.बताते चलें कि ऊर्जा की बचत, बिजली बिल में कमी लाने और विद्युत उत्पादन के क्रम में हो रहे नुकसान को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम शुरु किया गया है. इस प्रोग्राम के तहत ईईएसएल के माध्यम से राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में एलईडी लगायी जायेगी. नगर क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट की जगह एलईडी लाइट लगाने का काम चरणबद्ध ढंग से किया जायेगा.
वार्डों में अंधेरा , नगर पर्षद नहीं लगायेगी लाइट : विभिन्न वार्डों में ऐसे सैकड़ों विद्युत पोल हैं, जिन पर लाइट नदारद हैं. नगर
के वार्ड नंबर एक में ही लगभग डेढ़ सौ पोलों पर स्ट्रीट लाइट नहीं है. वार्ड के यादव टोला, हनुमान नगर कॉलोनी, आनंद विहार कॉलोनी समेत अन्य मुहल्लों में लोगों को पोल पर लाइट का इंतजार है. वार्ड नंबर 12 में भी अधिकतर पोलों पर लाइट नहीं है. वार्ड के हेलाबाजार नया टोला, नवयुवक कॉलोनी, शिव कॉलोनी, रामचौरा, दलित टोला आदि मुहल्लों में रोशनी की समस्या है. शहर के गुदरी बाजार में एक भी लाइट नहीं लग सकी है.
उधर नगर पर्षद का कहना है कि अब नयी योजना के तहत नगर में लाइट लगाने का काम होगा. नगर पर्षद अब लाइट नहीं लगा सकेगी.
स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम के तहत लगेंगी एलईडी लाइटें
72 घंटे में खराब लाइट होगी दुरुस्त , नहीं होने पर लगेगी पेनाल्टी
पहले सर्वे, फिर तीन फेजों में होगा काम
राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दी गयी जानकारी के मुताबिक ईईएसएल द्वारा सबसे पहले नगर निकायों का सर्वे किया जायेगा. सर्वे के बाद तीन फेज में कार्य संपन्न कराया जायेगा. पहले फेज में पारंपरिक स्ट्रीट लाइट को एलईडी लाइट में परिवर्तित किया जायेगा. दूसरे फेज में, जहां पोल लगे हैं लेकिन स्ट्रीट लाइट नहीं है,
उन सभी पोलों पर एलईडी लाइट लगायी जायेगी. तीसरे फेज में उन स्थानों पर जहां पोल नहीं है, वहां पोल के साथ एलईडी लाइट लगायी जायेगी. सभी लाईटों के रख-रखाव एवं मरम्मती भी सुनिश्चित की जायेगी. विभाग का कहना है कि राज्य में ऊर्जा की निरंतर बढ़ती हुई आवश्यकताओं एवं बिजली की कमी को देखते हुए ऊर्जा दक्ष तकनीक एवं उपकरणों का उपयोग समय की मांग है. इसी के मद्देनजर शहरी निकाय क्षेत्रों में नयी प्रकाश व्यवस्था को अमल में लाया जा रहा है.
नयी योजना से नगर पर्षद को होंगे कई लाभ
केंद्र सरकार द्वारा शुरू किये गये स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम के तहत नगर निकाय क्षेत्र में एलईडी प्रकाश व्यवस्था की नयी योजना से नगर पर्षद को एक साथ कई लाभ होंगे .बताया गया है कि इससे ऊर्जा की बचत होने के कारण बिजली बिल की राशि में काफी बचत होगी. विद्युत उत्पादन के क्रम में पर्यावरण को हो रहे नुकसान में कमी आयेगी. पुरानी एवं पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था के मुकाबले 45 से 55 प्रतिशत कम बिजली की खपत होगी. सार्वजनिक स्थानों पर बेहतर प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी.
प्रकाश व्यवस्था के ऑॅपरेशनल एवं मेंटेनेंस कार्य की लागत में कमी आयेगी. रख-रखाव की समस्या दूर होगी और सर्विस लेवल एकरारनामा के प्रावधान के अनुसार 72 घंटे के अंदर खराब हुई लाइट को ठीक करने की व्यवस्था होगी. साथ ही एलईडी लाइट को चालू और बंद करने की व्यवस्था रिमोट स्विच के द्वारा की जायेगी, जिससे निश्चित समय पर सभी लाइटें जलेंगी और बंद होंगी. ईईएसएल द्वारा सेंट्रल कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित की जायेगी, जिसके माध्यम से रिमोट ऑन-ऑफ सिस्टम के साथ -साथ ऊर्जा की खपत मापने एवं लाइट की गड़बड़ियों को ठीक करने की व्यवस्था होगी.
क्या कहते हैं अधिकारी
नगर पर्षद द्वारा अब नगर क्षेत्र में लाइट नहीं लगायी जायेगी. नगर के सभी 39 वार्डों में एलईडी लाइट लगाने के लिए ऊर्जा मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एजेंसी ईईएसएल द्वारा सर्वे किये जाने के बाद कार्य एजेंसी द्वारा एकरारनामा के तहत यह कार्य किया जायेगा. नगर विकास एवं आवास विभाग की गाइड लाइन के अनुसार प्रक्रिया शुरू की जायेगी.
सिद्धार्थ हर्षवर्द्धन, नगर कार्यपालक पदाधिकारी
