रोहतास में सोन पर बनेगा दो लेन का पुल, बिहार, झारखंड और यूपी के बीच आवाजाही होगी सुलभ

पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में छह एजेंड़ों पर मुहर लगायी गयी. कैबिनेट ने रोहतास जिले में सोन नद पर दो लेन के पुल के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी.

कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि यह पुल सोन नदी के पंडुका के पास बनाया जायेगा. इससे रोहतास जिला पड़ोसी राज्य झारखंड के गढ़वा जिले से जुड़ जायेगा. इस पुल के बनने से बिहार-झारखंड व यूपी में आवागमन की सहूलियत मिलेगी. पुल की लागत 210.13 करोड़ है. इसका निर्माण केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से करायी जायेगी.

इसकी अनुमानित लागत की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है. कैबिनेट ने गंगा नदी पर जेपी सेतु रेल सह सड़क पुल के सोनपुर की तरफ से 5.703 किमी सड़क की लंबाई व पहले से निर्मित सड़क की कुल 6.70 किमी लंबाई में कालीकरण कार्य, अंडरपास बनाने और एलिवेटेड आरओबी के निर्माण कार्य सहित पहुंच पथ के निर्माण के लिए कुल 598.10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.

इसके अलावा बिहार नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवाशर्त के निर्धारण की स्वीकृति दी गयी है. इसमें अध्यक्ष अगर कहीं पर सेवा कर रहे हैं तो उनका वही वेतन होगा, जो मिल रहा है.

उनकी नियुक्ति तीन वर्ष या 70 वर्ष पूरा होने तक निर्धारित की गयी है. राज्य में 18 वर्ष और इससे ऊपर के सभी व्यक्तियों का कोरोना टीकाकरण कार्य के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से पूर्व में प्राप्त 1000 करोड़ की लागत मद से 169.25 करोड़ के खर्च की स्वीकृति दी गयी.

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के गव्य विकास निदेशालय के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग के भर्ती प्रक्रिया, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को रेगुलर करने के लिए गव्य विकास निदेशालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली 2021 की स्वीकृति दी गयी.

दानापुर व नेऊरा स्टेशनों के बीच बनेगा ओवरब्रिज

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर पटना जिले के दानापुर और नेऊरा रेलवे स्टेशनों के बीच ओवरब्रिज (आरओबी) के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है. इसके निर्माण पर 60 करोड़ 83 लाख 45 हजार खर्च होंगे. इसमें से राज्यांश के रूप में 38 करोड़ 14 लाख 83 हजार रुपये की अनुमानित लागत की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.

Posted by Ashish Jha