डीएम ने लंबित मामलों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

Supual news: बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अत्याचार पीड़ितों को समय पर मुआवजा एवं अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए. वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त सभी मुआवजा प्रस्तावों की समीक्षा के बाद स्वीकृति प्रदान की गई.

Supual news: सुपौल से राजीव झा की रिपोर्ट:

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक जिलाधिकारी कार्यालय वेश्म में डीएम सावन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में पुलिस अधीक्षक शरथ आर एस, उप विकास आयुक्त सारा असरफ, जिला कल्याण पदाधिकारी सहित अन्य सदस्य एवं प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे.

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अत्याचार पीड़ितों को समय पर मुआवजा एवं अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए. वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त सभी मुआवजा प्रस्तावों की समीक्षा के बाद स्वीकृति प्रदान की गई.

बैठक में विशेष लोक अभियोजक को निर्देशित किया गया कि गवाहों को यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता उपलब्ध कराने के लिए गवाहों की सूची, बैंक पासबुक, आधार कार्ड तथा गवाही की तिथि से संबंधित विवरण समय पर जिला कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.

जिलाधिकारी ने हत्या से जुड़े मामलों में आरोप गठन के बाद नियमानुसार नियोजन की कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया. साथ ही लंबित कांडों की समीक्षा करते हुए पुलिस अधीक्षक से संबंधित थानाध्यक्षों को समय पर अंतिम आरोप पत्र दाखिल कराने हेतु आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया.

बैठक के अंत में डीएम ने सभी उपस्थित सदस्यों से अपने-अपने क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मिलने वाली सरकारी सहायता एवं लाभों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की अपील की.