राजस्व कार्यों में लापरवाही पर डीएम सख्त, लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश

सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक में अपेक्षित प्रगति न मिलने पर गहरी नाराजगी जताई है. कई महत्वपूर्ण योजनाओं में हजारों मामले लंबित पाए जाने पर उन्होंने अधिकारियों को जवाबदेही तय करने की चेतावनी दी है.

सुपौल : जिले में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की योजनाओं और सेवाओं की प्रगति को लेकर जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई. बैठक में सभी अंचलाधिकारी (सीओ), डीसीएलआर एवं संबंधित शाखाओं के पदाधिकारी उपस्थित रहे. अंचलवार समीक्षा के दौरान कई योजनाओं और सेवाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई.

दाखिल-खारिज के हजारों मामले लंबित

बैठक में बताया गया कि 16 जुलाई 2026 तक प्राप्त 9,887 दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) आवेदनों में केवल 5,425 का निष्पादन हो सका है, जबकि 4,462 मामले लंबित हैं. जिले का निष्पादन प्रतिशत 54.87 रहने पर डीएम ने असंतोष जताया.

किशनपुर (43.51 प्रतिशत), त्रिवेणीगंज (48.25 प्रतिशत), सुपौल (51.22 प्रतिशत), पिपरा (53.11 प्रतिशत) और बसंतपुर (53.19 प्रतिशत) के प्रदर्शन को कमजोर बताते हुए संबंधित सीओ को 35 दिनों से अधिक लंबित मामलों के लिए विशेष अभियान चलाने तथा 75 और 120 दिनों से पुराने मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने का निर्देश दिया.

समय-सीमा पार मामलों पर तय होगी जवाबदेही

म्यूटेशन डिले रिपोर्ट में 886 आवेदन समय-सीमा से बाहर तथा 3,586 आवेदन निर्धारित समय-सीमा के भीतर लंबित पाए गए. डीएम ने सभी सीओ को प्रतिदिन व्यक्तिगत समीक्षा कर लंबित मामलों में उल्लेखनीय कमी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में समय-सीमा पार होने वाले मामलों के लिए संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी.

परिमार्जन प्लस और लेफ्ट आउट जमाबंदी की समीक्षा

बैठक में बताया गया कि परिमार्जन प्लस के 21,201 मामलों में से 13,042 का निष्पादन हुआ है, जबकि 8,159 मामले लंबित हैं. सुपौल, छातापुर, त्रिवेणीगंज और पिपरा में अधिक लंबित मामलों पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए 120 दिनों से अधिक पुराने मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया.

लेफ्ट आउट जमाबंदी के 4,979 मामलों में 2,725 मामले लंबित पाए गए. छातापुर, त्रिवेणीगंज, सुपौल और किशनपुर में विशेष अभियान चलाकर लंबित मामलों के निपटारे का निर्देश दिया गया.

ई-मापी और बसेरा योजना में तेजी लाने के निर्देश

ई-मापी के तहत 20,466 आवेदनों में 19,823 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं. हालांकि त्रिवेणीगंज, निर्मली और किशनपुर का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर पाया गया. डीएम ने मापी रिपोर्ट के अनुमोदन और आवेदकों को समय पर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

बसेरा योजना के अंतर्गत 1,778 सर्वेक्षणों के विरुद्ध केवल 588 पर्चे अपलोड किए जाने और 519 मामले लंबित रहने पर संबंधित अंचलाधिकारियों को पात्र लाभुकों को शीघ्र भूमि आवंटन एवं पर्चा वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.

खराब प्रदर्शन पर होगी कार्रवाई

बैठक में बताया गया कि राजस्व सहयोग के 3,030 आवेदनों में 2,764 का निष्पादन किया गया है और जिले का औसत निष्पादन प्रतिशत 91 प्रतिशत रहा. बैठक के अंत में जिलाधिकारी सावन कुमार ने स्पष्ट कहा कि जिन अंचलों का प्रदर्शन लगातार खराब रहेगा, उनके विरुद्ध उत्तरदायित्व तय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.