पंचायत सरकार भवन निर्माण पर विवाद गहराया, दो पक्षीय वार्ता रहा बेनतीजा

त्रिवेणीगंज/जदिया. प्रखंड क्षेत्र के परसागढ़ी दक्षिण पंचायत के हरिनाहा वार्ड नंबर 09 में निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. शनिवार संध्या को इस मुद्दे पर आदिवासी समाज और प्रशासन के बीच हुई दो पक्षीय वार्ता भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी. इससे नाराज आदिवासी समाज के लोगों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. शनिवार संध्या आदिवासी समाज के दर्जनों महिला-पुरुष अनुमंडल कार्यालय पहुंच कर अपना विरोध दर्ज कराया. आदिवासी समाज का कहना है कि जिस जमीन पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है. वह भूमि वर्षों पहले आदिवासी आवासीय हाई स्कूल के लिए आवंटित की गई थी. विभागीय उदासीनता के कारण पिछले 41 वर्षों से विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हुआ. उन्होंने बताया कि उक्त जमीन पर विद्यालय की पुरानी नींव वर्तमान में भी दिख रहा है. इस मुद्दे को लेकर एसडीएम कार्यालय में अधिकारियों और आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों के बीच करीब डेढ़ से दो घंटे तक वार्ता चली. वार्ता में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद युवा प्रकोष्ठ के कटिहार जिलाध्यक्ष सिणोद उरांव के नेतृत्व में चंद्रशेखर उरांव, रंजन उरांव, राजमणि देवी, प्रमिला देवी, रीना देवी, मंजुला देवी, रंजू देवी सहित कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया. हालांकि बैठक के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल पाया. बैठक के बाद बाहर निकले आदिवासी समाज के लोगों ने प्रशासन पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया. उन्होंने बताया कि वे अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी से पूरी तरह असंतुष्ट हैं. अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के युवा प्रकोष्ठ के कटिहार जिलाध्यक्ष सिणोद उरांव ने आरोप लगाया कि जब पहले निर्माण कार्य रोका गया और वे लोग जदिया थाना में आवेदन देने पहुंचे,तो वहां के पुलिसकर्मियों ने उनलोगों को डराया-धमकाया और कहा कि ज्यादा बोलोगे तो जेल में डाल देंगे. आदिवासी समाज के लोगों ने मांग की है कि विद्यालय के लिए आरक्षित भूमि को संरक्षित रखा जाए और पंचायत भवन के निर्माण के लिए कोई वैकल्पिक भूमि चिन्हित की जाए. अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस विवाद का कोई समाधान निकलता है या विरोध और तेज होता है.