धीमी प्रगति पर अभियंताओं से स्पष्टीकरण का निर्देश

-ग्रामीण कार्य विभाग की योजनाओं की विशेष समीक्षा बैठक सुपौल. समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में मंगलवार को ग्रामीण कार्य विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में विभाग के मुख्य अभियंता 04 (पूर्णिया), अधीक्षण अभियंता (मधेपुरा) सहित सुपौल एवं मधेपुरा जिले के अभियंता और संवेदक शामिल हुए. बैठक में सुपौल जिला के तीनों प्रमंडल सुपौल, वीरपुर और त्रिवेणीगंज तथा मधेपुरा जिले के मधेपुरा और उदाकिशनगंज प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनीय अभियंताओं द्वारा योजनाओं की एक-एक कर गहन समीक्षा की गई. धीमी प्रगति पर जताई नाराज़गी, संवेदकों को चेतावनी बैठक में धीमी कार्य प्रगति और अनुरक्षण में लापरवाही बरतने वाले अभियंताओं और संवेदकों से स्पष्टीकरण मांगा गया. विशेष सचिव ने निर्देश दिया कि अभियंताओं का स्थल भ्रमण केवल तब मान्य होगा जब उनके पास नोट-कैम फोटो और पूरे पथ का वीडियो पेन ड्राइव में सुरक्षित हो. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह प्रत्येक अभियंता की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी. सभी अभियंताओं को अपने क्षेत्र में ही निवास करने और प्रवासन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया. सरकार आपके द्वार पहल के तहत, विशेष सचिव ने मंगलवार को ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सुपौल के अंतर्गत चल रहे पीएमजीएसवाई योजनाओं की स्थल पर जाकर जांच की. टी 05 से कदम तक के पथ पर स्थित एक पुल का पहुंच पथ गत वर्ष बाढ़ में बह गया था. इस पर दोषी अभियंताओं एवं संवेदकों पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई. टी 09 से रामपुर तक के एक अर्द्धनिर्मित पुल पर असमाप्त कार्य देखकर गंभीर असंतोष जताया गया. समीक्षा में 05 काली सूचीबद्ध पथों के संबंध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि उन्हें मुख्यालय स्तर से पुनर्निविदा कराने का आश्वासन दिया गया है. निरीक्षण के दौरान विशेष सचिव ने सड़क मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर रुक कर आम जनता से फीडबैक भी लिया. जनता से मिले सकारात्मक सुझावों पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क संपर्कता को सुगम और सुचारू बनाए रखने हेतु वरीय अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी.