भूमि बिल पर विपक्ष कर रहा अनर्गल प्रलाप

सुपौल. केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण बिल के संबंध में विपक्षी दलों द्वारा अनर्गल बयान देकर जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है. यह बातें भाजपा किसान मोरचा के प्रांतीय सदस्य सह बेलदौर विधानसभा प्रभारी सुरेंद्र नारायण पाठक एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष सह किसनपुर प्रभारी रामावतार गुप्ता ने कहीं. उन्होंने कहा है कि भूमि अधिग्रहण कानून 1894 ई में अंगरेजों के शासनकाल में पारित हुआ था, जिसमें बिना मुआवजे के किसान के जमीन को अधिग्रहीत करने की व्यवस्था थी. 2013 में संप्रग सरकार ने बिल को पारित कराया. इसमें 80 प्रतिशत किसानों की सहमति आवश्यक थी. किसानों की सहमति नहीं मिलने की वजह से बिल बेकार साबित हुआ. अब भाजपा सरकार ने जो बिल प्रस्तुत किया है उसमें बाजार भाव से चार गुणा अधिक मूल्य के भुगतान का प्रावधान है. किसान परिवार के एक सदस्य को नौकरी व पुनर्वास की भी व्यवस्था है. नेता द्वय ने वर्तमान भूमि अधिग्रहण बिल को किसानों के लिए लाभकारी बताते उन्हें भ्रामक दुष्प्रचारों से बचने का आह्वान किया.