siwan news. डेढ़ माह में 1492 किसानों से 8156 टन धान की खरीद

27 पैक्स पैक्स अब तक अक्रियाशील, प्रमंडल संयुक्त निबंधक ने धान खरीद में तेजी के लिए की ऑनलाइन समीक्षा बैठक

सीवान. खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत जिले में किसानों से धान अधिप्राप्ति कार्य को तेज और पारदर्शी बनाने को लेकर बुधवार को सारण प्रमंडल के संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियां सैयद मशरूक आलम ने ऑनलाइन समीक्षात्मक बैठक की. बैठक का उद्देश्य धान खरीद की प्रगति की समीक्षा के साथ-साथ किसानों को समय पर भुगतान, पैक्स की सक्रियता और विभागीय कार्यों में गति लाना रहा. संयुक्त निबंधक ने स्पष्ट निर्देश दिया कि धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह अस्वीकार्य होगी. समीक्षा के दौरान बताया गया कि बीते डेढ़ माह में जिले के 1492 किसानों से कुल 8156.344 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है. धान खरीद के लिए जिले में पैक्स और व्यापार मंडलों का चयन किया गया है. इसके बावजूद समीक्षा में यह तथ्य सामने आया कि अब तक 27 पैक्स धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया में अक्रियाशील हैं.

कोई भी पंजीकृत किसान धान बेचने से न हो वंचित

संयुक्त निबंधक ने नाराजगी जताते हुए निर्देश दिया कि सभी अक्रियाशील पैक्स को शीघ्र क्रियाशील किया जाए ताकि अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिल सके. उन्होंने कहा कि जिन किसानों का निबंधन हो चुका है, उनसे शत-प्रतिशत धान खरीद सुनिश्चित की जाए. किसी भी पंजीकृत किसान को धान बेचने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए. भुगतान प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि जिन किसानों का भुगतान अभी तक लंबित है. उनका भुगतान 24 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से कर दिया जाए. भुगतान में अनावश्यक देरी होने पर संबंधित पैक्स और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी. संयुक्त निबंधक ने सभी पैक्स के कंप्यूटराइजेशन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि जिन पैक्स का अब तक कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ है. उनका शीघ्र चयन कर प्रक्रिया पूरी की जाए ताकि इस योजना का लाभ जिले के सभी पैक्स को मिल सके.

पैक्सों को बनाया जाय मल्टी स्टेट काे-ऑरेटिव सोसाइटी का सदस्य

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का सदस्य सभी पैक्स को बनाया जाए, जिससे भविष्य में योजनाओं के क्रियान्वयन में सुविधा हो और किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सकें. उन्होंने कहा कि धान अधिप्राप्ति सरकार की प्राथमिक योजनाओं में से एक है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है. सभी संबंधित पदाधिकारी, पैक्स प्रतिनिधि और कर्मी आपसी समन्वय से कार्य करें, ताकि खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के लक्ष्य को समय पर पूरा किया जा सके और किसानों का भरोसा सहकारिता व्यवस्था पर बना रहे.