सीवान में सीवरेज पर 402 करोड़ खर्च: मंत्री

प्रतिनिधि,सीवान. जिले के सभी नगर निकायों में कई योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास शनिवार को अंबेडकर भवन स्थित संवाद कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में सूबे के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने किया. मंत्री ने 8 करोड़ 36 लाख 94 हजार से अधिक की राशि से पूर्ण हो चुके योजनाओं का उद्घाटन किया.वहीं 5 करोड़ 34 लाख 83 हजार की नयी योजनाओं का शिलान्यास किया. मंत्री ने कहा कि सीवान जिले के विकास के लिए लगातार प्रयास चल रहा है. सीवान शहरी क्षेत्र में जलजमाव से मुक्ति के लिये 402 करोड़ से सीवरेज का काम होगा.उन्होंने कहा कि 87 करोड़ की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जायेगा.उन्होंने यह भी घोषणा किया कि शहरी क्षेत्र से गुजर रही दहा नदी का सौंदर्यीकरण भी कराया जायेगा. इस पर भी 43 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. . उन्होंने बताया कि आने वाले समय में महिलाओं के लिए पूरे नगर निकाय क्षेत्र में पिंक बस की सेवा शुरू की जायेगी. साथ ही महिलाओं के लिये पिंक टॉयलेट की सुविधा भी शुरू की जानी है. मौके पर नगर परिषद की मुख्य पार्षद सेंपी देवी, उप मुख्य पार्षद किरण गुप्ता, विधायक देवेशकांत सिंह,भाजपा जिलाध्यक्ष राहुल तिवारी, जदयू जिलाध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह, डीडीसी मुकेश कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव सहित अन्य मौजूद थे. 30 सितंबर तक पूरा करें योजना का कार्य मंत्री ने निर्देश दिया कि नगर निकाय क्षेत्र में जो भी कार्य हो रहे है. उसे 30 सितंबर तक पूरा किया जाये.नये नगर निकायों में सड़क व पानी की समस्या को दूर करने का भी बात कहीं. नगर परिषद को पीएम आवास योजना शहरी के तहत फेज दो में 1871 आवास बनाने की स्वीकृति दी गयी है.इसके निर्माण के लिए राशि भी भेजी जा रही है. कहा कि राज्य योजना के तहत 12 योजनाओं की स्वीकृति भी 10 करेाड़ 17 लाख की दी गयी है. उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक भवन व नगर निकाय के प्रशासनिक भवन के लिए जमीन चिन्हित कर विभाग को रिपोर्ट भेजा जायें ताकि भवन का निर्माण कराया जा सकें.अगर नये नगर निकाय क्षेत्र में जिला परिषद या ग्राम पंचायत का जमीन है तो उसकी भी एनओसी दिया जाये ताकि वहां पर नगर निकाय के तरफ से विकास कार्य उक्त जमीन पर कराया जा सकें. नगर परिषद की मुख्य पार्षद सेंपी देवी ने कहा कि फल मंडी व सब्जी मंडी के लिये जगह नहीं होने के कारण जाम की समस्या से शहर जूझता है. इस समस्या को दूर करने के लिये मंत्री से मांग किया कि विभागीय स्तर से पहल कर जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध कराया जाये. उन्होंने जल जमाव से शहर को मुक्त कराने के दिशा में भी पहल करने की मांग की.गोरेयाकोठी के विधायक देवेशकांत सिंह ने कहा कि नये नगर निकायों के पास अपना भवन नहीं होने से बैठक करने में काफी परेशानी होती है. कई नगर पंचायत के पास बैठक करने के लिए भी जगह नहीं है.