Riga Panchayat Inspection: रीगा पंचायत में डीडीसी के निरीक्षण से मचा हड़कंप, अनियमितता पर आवास सहायक सेवामुक्त

Riga Panchayat Inspection: डीडीसी संदीप कुमार के रीगा निरीक्षण में योजनाओं में लापरवाही उजागर हुई है.नल-जल और सफाई व्यवस्था में गड़बड़ी पर जेई-बीसी से जवाब मांगा गया है, जबकि पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़ा करने पर आवास सहायक का अनुबंध समाप्त हुआ.

सीतामढ़ी से रौशन कुमार की रिपोर्ट

Riga Panchayat Inspection: सरकार की ओर से  संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लाभुकों तक सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से डीडीसी संदीप कुमार ने रीगा प्रथम पंचायत के विभिन्न वार्डों का स्थलीय निरीक्षण किया.इस दौरान पीएम आवास योजना (ग्रामीण), एलएसबीए, मनरेगा एवं नल-जल योजना की विस्तृत जांच की गई.डीडीसी ने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों से सीधे संवाद कर जमीनी हकीकत, कार्य की गुणवत्ता और मिल रहे लाभ के संबंध में जानकारी प्राप्त की.

कनीय अभियंता और बीसी से मांगा स्पष्टीकरण

निरीक्षण के क्रम में वार्ड संख्या-14 में नल-जल योजना के संचालन को लेकर ग्रामीणों ने कई शिकायतें की.इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए डीडीसी ने संबंधित कनीय अभियंता से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया.वहीं, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (एलएसबीए) के तहत साफ-सफाई व्यवस्था की समीक्षा के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि सफाईकर्मी नियमित रूप से नहीं आते हैं.इस लापरवाही पर संबंधित ब्लॉक कॉर्डिनेटर (बीसी) से भी स्पष्टीकरण की मांग की गई है.डीडीसी ने अधिकारियों को पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से काम करने का निर्देश दिया.

फर्जीवाड़ा करने पर आवास सहायक का अनुबंध समाप्त

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में बड़ी धांधली उजागर होने पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है.रीगा प्रखंड की रीगा प्रथम पंचायत के तत्कालीन ग्रामीण आवास सहायक भोला महतो का अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है.जांच में पाया गया कि तीन लाभार्थियों का आवास प्लिंथ स्तर तक भी नहीं बना था, फिर भी आवास सहायक ने दूसरे भवनों की जियो टैगिंग कर द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान करा दिया.यह विभागीय दिशा-निर्देशों का गंभीर उल्लंघन था.

योजनाओं में लापरवाही और कदाचार बर्दाश्त नहीं: डीएम

रीगा बीडीओ की जांच रिपोर्ट और अनुशंसा के आधार पर दोषी आवास सहायक को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया गया था.आरोप प्रमाणित होने के बाद बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के प्रावधानों के तहत उनका अनुबंध समाप्त करने का आदेश निर्गत किया गया.इस कार्रवाई को लेकर डीएम रिची पांडेय ने सख्त लहजे में कहा कि महत्वाकांक्षी जनकल्याणकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता या कदाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी.निरीक्षण के दौरान डीआरडीए निदेशक राजेश भूषण, मनरेगा डीपीओ गौतम विख्यात सहित कई अधिकारी उपस्थित थे.