सीतामढ़ी. डीएम रिची पांडेय ने मनरेगा के तहत कई योजनाओं के क्रियान्वयन में गड़बड़ी उजागर होने की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. डीएम ने उक्त कार्रवाई का आदेश डीडब्ल्यूओ की जांच रिपोर्ट के आलोक में दिया है. रिपोर्ट में सुप्पी प्रखंड अंतर्गत मोहनी मंडल पंचायत के वार्ड संख्या- 04, विशुन सिंह टोला में स्वीकृत छह बकरी शेड, एक मवेशी शेड एवं तालाब खुदाई कार्य में व्यापक गड़बड़ी का उल्लेख किया गया है.
बिना शेड निर्माण राशि की निकासी
बताया गया है कि एक लाभार्थी ने बकरी शेड बनाया ही नहीं और राशि की निकासी कर ली गई थी. पांच बकरी शेड भी मानक के अनुरूप नहीं बनाए गए थे. जांच में पता चला कि शेड का निर्माण लाभुकों द्वारा न कराकर आपूर्तिकर्ता व बिचौलियों के द्वारा कराया गया. तालाब खुदाई कार्य में भी गड़बड़ी उजागर हुई थी.
रिपोर्ट पर डीएम का आदेश
जांच रिपोर्ट के आलोक में डीएम ने अनिर्मित पशु शेड एवं तालाब खुदाई की संपूर्ण राशि संबंधित लाभार्थियों से वसूल करने का आदेश दिया है. दोषी कर्मियों को चिन्हित कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने व डीडीसी को विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है. गौरतलब है कि 25 अगस्त को जिला समन्वय समिति की बैठक में सामने आया था कि मनरेगा योजनाओं से संबंधित कुल 61 परिवाद विभिन्न प्रखंडों से प्राप्त हुए हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट लंबी अवधि बीत जाने के बावजूद अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है. इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम ने वरीय पदाधिकारियों को 28 अगस्त तक अनिवार्य रूप से जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
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