योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की मांग

बैरगनिया. प्रखंड कार्यालय परिसर में स्थित बापू सभागार में 20-सूत्री की पहली बैठक समिति के अध्यक्ष प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में हुई. संचालन उपाध्यक्ष मो बसीर अंसारी ने किया. अध्यक्ष ने कहा कि सभी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सामूहिक रूप से पहल करने की आवश्यकता है. ताकि लाभुकों को राज्य व केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का शत- प्रतिशत लाभ मिल सके. सदस्य व भाजपा नेता अनिल मिश्र ने कहा कि डीलरों द्वारा राशन के रूप में जो चावल व गेहूं दिया जा रहा है, वह जानवर भी नहीं खा पाएगा. अन्य सदस्यों ने नगर परिषद, कृषि विभाग, आधार कार्ड, आजीविका, जन्म प्रमाण, राशन कार्ड, मनरेगा, नाली-गली व नल- जल समेत अन्य योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की मांग की. कहा, पीएम आवास योजना, फसल बीमा, जॉब कार्ड एवं नल- जल योजना पर किए गए व्यय की सूची समेटी को उपलब्ध कराई जाए. इसके अलावे प्राथमिक विद्यालय मसहा आलम के भवन का जीर्णोद्धार कराने, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, पॉलिटेक्निक आईआईटी महाविद्यालय की स्थापना करने, शिशु अस्पताल को सुचारू रूप से चलाने, पेंशन योजनाओं में नाम में अंतर के कारण बाधित हो रहे भुगतान को सही कराने, जर्जर बिजली पोल बदलने, सहायक गोदाम प्रबंधक के कार्यकलापों की जांच करने, अस्पताल के जमीन को स्वास्थ्य विभाग को स्थानांतरित करने समेत कई मुद्दों पर जोरदार चर्चा की गई. वहीं, अधिकारियों द्वारा कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया. इसी क्रम में सीओ रंजीत कुमार द्वारा भूमि पर्चा का वितरण किया गया. मौके पर सदस्य प्रो राजकुमार सिंह, कामिनी पटेल, अनिल मिश्रा, मो फारुख खां, जियालाल ठाकुर, आदित्य मिश्रा, पिंटू कुमार तन्ना, हरेंद्र राम, पंकज कुमार, नीलम गुप्ता, मो नौशाद, सांसद प्रतिनिधि दामोदर गाडिया, बीडीओ सरिता कुमारी, नगर परिषद के रोहित कुमार, पीएचईडी के जेई नेहा कुमारी, एसबीआई के मैनेजर चौधरी, बीओबी के मैनेजर व मनरेगा के संजय सिंह समेत अन्य मौजूद थे. धन्यवाद ज्ञापन बीडीओ ने किया.

बॉक्स में : –

बैठक से अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण

बैठक से बड़ी संख्या में अनुपस्थित विभिन्न विभाग के अधिकारियों से समिति के अध्यक्ष द्वारा स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया गया. बताया गया कि बैठक से अनुपस्थित इंडियन बैंक, ग्रामीण बैंक, सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, वन परिसर के वनपाल, कनीय अभियंता ग्रामीण कार्य, कनीय अभियंता भवन निर्माण, सहायक अभियंता विद्युत, प्रखंड समन्वयक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, पंचायत राज पदाधिकारी व प्रखंड प्रमुख समेत कई अन्य पदाधिकारियों से समिति के अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने स्पष्टीकरण की मांगने का निर्देश दिया है.