ग्रामीण डाक सेवकों को घोषित करें सरकारी कर्मी

रून्नीसैदुपर : उच्चतम न्यायालय के याचक ग्रामीण डाक कर्मचारियों का दो दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन सह चिंतन शिविर रविवार का ेसंपन्न हुआ.

स्थानीय रामदौन हाई स्कूल मोरसंड़ में संपन्न शिविर की अध्यक्षता प्रांतीय उपाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने की.

मौके पर संघ के प्रांतीय सचिव ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार अभी तक याचक ग्रामीण डाक सेवकों को केंद्र सरकार द्वारा गठित 7 वें वेतन आयोग में नये वेतन पुनरीक्षण व सुधार के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है.

आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि उच्चत म न्यायालय द्वारा नौ दिसंबर 14 को करीब 1100 ग्रामीण डाक सेवकों को उनके द्वारा दायर याचिकाओं पर सिविल पोस्ट होल्डर का दर्जा देते हुए सरकारी कर्मचारी घोषित किया गया.

निर्णय लिया गया कि उक्त फैसले के आलोक में सरकारी कर्मी का दर्जा देते हुए 7 वें वेतन आयोग में शामिल करने व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संबंधित मंत्री व अधिकारियों को मांग पत्र समर्पित किया जाये.

शिविर में ग्रामीण डाक सेवकों की मौजूदा स्थिति, विभागीय अधिकारियों द्वारा कर्मियों का शोषण व संगठन में आपसी द्वेष के निराकरण पर विचार-विमर्श किया गया.

मौके पर बलराम सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह, उमेश मिश्रा, कौशल किशोर सिंह, राम शंकर शर्मा, सत्येंद्र नारायण सिंह, जयनंदन सिंह, देवेंद्र प्रसाद यादव, अमरेंद्र शर्मा, रामाशंकर तिवारी, नवल किशोर शर्मा, हरि नारायण सिंह व रामललित ने भी विचार व्यक्त किये.