महिलाओं को मिलेंगे पांच हजार रुपये
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :30 Nov 2017 6:20 AM (IST)
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मातृवंदन योजना. महिला लाभार्थियों के लिए सरकार की ओर से मिल रही सुविधा डुमरा : एक जनवरी 2017 या उसके बाद बच्चे को जन्म देनेवाली सभी माताओं को प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत पांच हजार रुपये का आर्थिक सहायता प्रदान किया जायेगा. निर्धारित तिथि या उसके बाद से जो महिलाएं गर्भवती है, उन्हें प्रथम जीवित […]
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मातृवंदन योजना. महिला लाभार्थियों के लिए सरकार की ओर से मिल रही सुविधा
डुमरा : एक जनवरी 2017 या उसके बाद बच्चे को जन्म देनेवाली सभी माताओं को प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत पांच हजार रुपये का आर्थिक सहायता प्रदान किया जायेगा.
निर्धारित तिथि या उसके बाद से जो महिलाएं गर्भवती है, उन्हें प्रथम जीवित संतान के लिए सशर्त नगद पांच हजार रुपये का भुगतान अलग-अलग किश्तों में किया जायेगा. इसके लिए महिला लाभार्थियों को गर्भावस्था के लिए पंजीकरण कराने के समय पहली किश्त के रूप में एक हजार रुपये, गर्भावस्था के छह माह बाद यानी प्रसवपूर्ण जांच के बाद दूसरी किश्त के रूप में दो हजार व प्रसव व नवजात के टीकाकरण के बाद तीसरे किश्त के रूप में शेष दो हजार रुपये भुगतान किया जायेगा.
विभागीय पदाधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार वैसी गर्भवती महिलाएं जो दो किश्तों का भुगतान प्राप्त कर चुकी है और प्रसव के बाद नवजात की मृत्यु हो जाती है तो उसे दूसरे बच्चे के जन्म पर केवल तीसरे किश्त का भुगतान किया जायेगा. बता दें कि योजना के तहत मिलनेवाली राशि का भुगतान लाभुक के बैंक खाता में डीबीटी के माध्यम से किया जायेगा.
कैसे मिलेगा योजना का लाभ: योग्य लाभुक अपने पोषक क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र पर निबंधन कराना होगा. निबंधन के साथ-साथ प्रथम किश्त के लिए लाभुक को मोबाइल नंबर, आधार नंबर व बैंक खाता नंबर के साथ लाभुक महिला व उसके पति द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म वन ए भरकर अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर जा कराना होगा जहां उन्हें एक प्राप्ति रसीद मिलेगी.
ढ़ाई हजार लाभुकों का हुआ चयन
जिले में आइसीडीएस के सभी 18 परियोजना कार्यालयों के स्तर से करीब ढ़ाई हजार लाभुकों का आवेदन प्राप्त किया गया है. इसमें प्रथम किश्त से लेकर तीसरे किश्त तक के लिए फॉर्म शामिल है.
इस संबंध में डीपीओ प्रेम प्रकाश ने बताया कि आइसीडीएस निदेशालय से यूजर आइडी व पासवर्ड प्राप्त होते ही परियोजना के स्तर से सभी फॉर्म व कागजातों को पोर्टल पर अपलोड कर दिया जायेगा. निदेशालय के स्तर से जांच प्रक्रिया पूरी कर उनके बैंक खातों में राशि हस्तांतरित कर दी जायेगी.
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