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राजस्व उगाही में पिछड़ने पर की जायेगी कार्रवाई

शेखपुरा : राजस्व उगाही में पिछड़ रहे विभागों पर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखायी है. आंतरिक संसाधन की समीक्षा बैठक में सभी विभागों की मासिक लक्ष्य तय कर राजस्व उगाही में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है. जिला प्रशासन द्वारा सोमवार को समीक्षा बैठक की जा रही थी. अपर समाहर्ता जवाहर लाल सिन्हा बैठक […]

शेखपुरा : राजस्व उगाही में पिछड़ रहे विभागों पर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखायी है. आंतरिक संसाधन की समीक्षा बैठक में सभी विभागों की मासिक लक्ष्य तय कर राजस्व उगाही में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है. जिला प्रशासन द्वारा सोमवार को समीक्षा बैठक की जा रही थी. अपर समाहर्ता जवाहर लाल सिन्हा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. बैठक में बिजली, परिवहन, मापतौल, खनन, निबंधन, वाणिज्यकर,

राष्ट्रीय बचत आदि विभागों के अधिकारी मौजूद थे. बैठक की जानकारी देते हुए जिला सूचना व जनसंपर्क पदाधिकारी योगेंद्र कुमार लाल ने बताया कि बिजली विभाग के लक्ष्य से कम वसूली पर गहरी नाराजगी प्रकट की गयी. अगस्त माह में निर्धारित 3.16 करोड़ रुपया में से मात्र 1.39 करोड़ रुपया ही वसूल किया जा सका था. बैठक में राजस्व उगाही के लिए 15 सितंबर को विशेष कैंप लगाने का निर्देश दिया गया तथा बिल त्रुटि के मामले में तेजी से सुधार करने को कहा गया. उसी प्रकार परिवहन विभाग के भी लक्ष्य से कम वसूली पर नाराजगी प्रकट की गयी.

38 लाख के बदले 30 लाख रुपया वसूल किये जाने पर कड़ी चेतावनी दी गयी. बताया गया कि जिले में कराये जाने वाले वाहन चेकिंग में वाहनों पर तुरंत जुर्माना करने तथा जुर्माना नहीं अदा करने पर वाहन जब्त कर थाना को सुपुर्द करने को कहा गया है. बैठक में पिदले तीन बार से नहीं आने वाले राष्ट्रीय बचत पदाधिकारी के खिलाफ प्रपत्र क गठित कर विभागीय कार्रवाई चलाने की सिफारिश की गयी. बैठक में वाणिज्यकर पदाधिकारी को यहां सप्ताह के तीन दिन सोम, मंगल तथा बुधवार को यहां कार्याल्य में बेठने को कहा गया हे. साथ ही प्रत्येक माह लक्ष्य के अनुरूप दुकानों का मूल्यांकन कर राजस्व उगाही में तेजी लाने को कहा गया है. बैठक में अनुपस्थित मत्स्य पदाधिकारी को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया है तथा कार्यालय से अपने सूचना में जिले के सभी अतिक्रमित तालाबों का ब्योरा तथा अतिक्रमण करने वालों का नाम भी स्पष्ट करने को कहा गया है. बैठक में निबंधन विभाग द्वारा लक्ष्य से ज्यादा राजस्व उगाही पर शाबासी दी गयी. निबंधन विभाग द्वारा 1.39 करोड़ रुपया के बदले 1.48 करोड़ रुपया वसूल किया गया.

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