शेखपुरा : जिले में इस बार आयोजित किये जाने वाली आर्थिक गणना का काम पूरी तरह पेपरलेस होगा. आर्थिक गणना का काम मोबाइल एप के माध्यम से किया जायेगा. सातवें चरण की आर्थिक जनगणना की जिम्मेदारी कॉमन सर्विस सेंटर को दी गयी है. यहां सातवें आर्थिक जनगणना का शुभारंभ समाहरणालय परिसर से हुआ. समाहरणालय से सभी प्रगणक और पर्यवेक्षक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया.
इसका उद्घाटन उपविकास आयुक्त सत्येंद्र कुमार सिंह ने किया, जिसमें जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी आर्थिक जनगणना राकेश कुमार, जिला तकनीकी पदाधिकारी आलोक राज, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सत्येंद्र प्रसाद, सीएससी जिला प्रबंधक आरती सिंह एवं अभिषेक सहाय, जिला जीविका परियोजना प्रबंधक अनीशा गांगुली एवं अन्य लोग मौजूद थे. इस अवसर पर सभी सीएससी संचालक भी उपस्थित थे. इस वृहद गणना की निगरानी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी राकेश कुमार द्वारा किया जायेगा.
कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी के जिला प्रबंधक आरती सिंह द्वारा बताया गया कि इस कार्य में प्रथम लेवल में कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक सुपरवाइजर होंगे. इस गणना में प्रत्येक पंचायत में आठ से 10 प्रगणक कार्य करेंगे. सभी प्रगणक सीएससी संचालक के अधीन काम करेंगे.
आर्थिक गणना शुरू किये जाने के पूर्व सभी सीएससी संचालकों को प्रखंडवार आर्थिक गणना के महत्व और उसे संपादित करते के तरीकों की जानकारी दी गयी थी. आर्थिक गणना के तहत जिले की सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों की जानकारी मोबाइल एप के माध्यम से इकट्ठा की जानी है.
इस गणना में खास कर जिले में उद्योग-धंधों से संबंधित गतिविधि के आंकड़े इकट्ठे करने पर ज्यादा जोर दिया गया है. इस आर्थिक गणना के आधार पर ही सरकार को विकास संबंधी योजना शुरू करने में मदद मिलती है. इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अधिकारियों ने आम लोगों को इस कार्य में प्रगणक को मदद करने और सही-सही आंकड़ा उपलब्ध कराने की अपील की है.
मतदाता पुनरीक्षण की रूपरेखा हुई तय
शेखपुरा. समाहरणालय के मंथन सभागार में उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर द्वारा मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी.
इसके अलावा अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता संजय कुमार, जिला जनसंपर्क अधिकारी सत्येंद्र प्रसाद, सहायक सूचना अधिकारी अलोक राज के साथ कई अधिकारी उपस्थित थे. बैठक में सभी बीडीओ प्रत्येक ब्लॉक से आये हुए एवं 22 मास्टर ट्रेनर आदि कर्मचारी उपस्थित थे. बैठक में बताया गया कि यह कार्य 1-30 सितंबर तक किया जायेगा. इसके तहत सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर जाकर सूची में अशुद्धियों को ठीक कर सकते हैं.
कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर अपनी सभी अशुद्धियों को दूर करा सकते हैं. नया इपीक कार्ड प्राप्त कर सकते हैं. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से एक विस्तृत बैठक बुलाएं, जिसमें प्रखंड के सभी कॉमन सर्विस सेंटर, बीएलओ, जनप्रतिनिधि के साथ मीडिया बंधु को भी आमंत्रित करें. 1-30 सितंबर तक हर हाल में शत प्रतिशत मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाना है.
पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक-एक बिंदु पर प्रकाश डाला गया और उनसे फीडबैक प्राप्त किया गया. कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक को भी निर्देश दिया गया कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए मतदाता के घरों में जाकर उनके मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना सुनिश्चित करें. इसके लिए उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा पारिश्रमिक राशि सुनिश्चित की गयी है.
