शेखपुरा : जिलाधिकारी इनायत खान रविवार और छुट्टी के दिन बैंक एटीएम बंद रहने और खुला रहने पर भी रुपया नहीं रहने को गंभीरता से लिया है. इसके अलावा जिले के सीडी अनुपात काम रहने पर भी बैंकों को हड़काया है. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समाहरणालय के मंथन सभागार में जिलास्तरीय बैंकर्स परामर्शदात्री समिति की त्रैमासिक बैठक हुई. जिलावासियों को नकदी निकालने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.
उन्होंने एलडीएम को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित करें कि नकद के साथ सभी एटीएम संचालित होते रहे. बैंकों का सीडी रेसियों का मात्र 41.89 प्रतिशत है. उन्होंने कहा कि सभी बैंक प्रबंधक इसमें लगातार सुधार लाएं. केसीसी स्वीकृत करने में भी अधिसंख्य बैंकों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा.
जिले में संचालित बंधन बैंक, आइसीआइसीआइ, सिडिकेट बैंक, कॉपरेटिव बैंक, एक्सिस बैंक का केसीसी ऋण में प्रदर्शन शून्य पाया गया. जिला सूचना व जन संपर्क पदाधिकारी सत्येंद्र प्रसाद ने बताया कि बैठक में आरबीआइ के प्रतिनिधि ने सरकार के द्वारा चलायी जा रही सभी योजनाओं का सभी बैंक प्रबंधकों से अलग-अलग समीक्षा की और सभी योजनाओं को वांछित लोगों तक पहुंचाने के लिए कई निर्देश दिये.
जिले के विकास के लिए सभी बैंक प्रबंधकों से उन्होंने फीडबैक प्राप्त किया. मत्स्य, कुकुट, बकरी, सुअर, हॉर्टिकल्चर एवं पौधारोपण मे अधिसंख्य बैंकों का रवैया नकारात्मक रहा है. इसमें बैंक आॅफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक, कॉपरेटिव बैंक आदि के द्वारा इस क्षेत्र में शून्य प्रतिशत व्यय किया गया है. इसको आरबीआइ के प्रतिनिधि ने गंभीरता से लिया है और इसमें अपेक्षित सुधार लाने के लिए कई निर्देश दिये हैं.
पर्दे में भुगतान करे बैंक बड़ी राशि:
एसपी दयाशंकर ने बैठक में कहा कि बैंकों की सुरक्षा में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है. सभी बैंकों के पास गार्ड उपलब्ध करा दिया गया है. कैश काउंटर पर सादे डेस में पुलिसबलों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है. उन्होंने बैक प्रबंधकों को निर्देश दिया कि बैंकों में अधिक कैश लाने के पूर्व संबंधित थाने से संपर्क स्थापित करना सुनिश्चित करें. जिला जन-संपर्क पदाधिकारी ने कहा कि बैंकों से 50 हजार से अधिक रकम प्राप्त करनेवाले व्यक्तियों को कैश काउंटर से सार्वजनिक रूप से न देकर पर्दा के अंदर से दिया जाये.
इससे चोर-उचक्के की नजर उस कैश पर नहीं जायेगी और व्यक्ति अपना कैश सुरक्षित घरों में ले जा सकेंगे. उपविकास आयुक्त ने सभी बैंक प्रबंधकों को अनुपालन करने का निर्देश दिया. डीडीसी सत्येंद्र कुमार सिंह ने आरसेटी को निर्देश दिये कि किसानों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए रोस्टर बनाएं. जिले के प्रगतिशील किसानों को प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करें.
कृषि विज्ञान केंद्र, अरियरी के वैज्ञानिक भी इसमें अपेक्षित सहयोग करेंगे. जीविका दीदीयों को भी इसमें जोड़ें. इसके लिए अनुभवी वैज्ञानिकों को भी बाहर से बुलाने का प्रबंध करें. नाबार्ड के प्रतिनिधि ने कहा कि 750 मीटर वर्ग क्षेत्र का जमीन सुलभ कराने पर उसमें सार्वजनिक बाजार स्थापित किया जायेगा, जिसके लिए 10 लाख रुपये की सहायता दी जायेगी. इस बाजार में जीविका, किसान आदि लोग अपने सामान का उचित दर पर विक्रय कर अधिक मुनाफा कमा पायेंगे.
